यसकारण पाउनपर्छ बिएण्डसीले सम्बन्धन
काठमाडौँ । लामोसमय देखि सम्बन्धन विवादमा पर्दै आएको झापास्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १८ फागुनमा बिएण्डसी कै प्राङ्गगणबाट उद्घोष गरे । सो उद्घोषसँगै बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने एउटा तप्का देखियो भने अर्को तप्का कानुनी र संरचनागत प्रकृया पुरा भएको संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपर्नेमा विभाजित भयो । कानुनी र संरचनागत दुवै रुपमा बिएण्डीसीले सबै प्रकृया पुरा गरेको प्राडा उमेश शर्मा बताउछन् ।
‘बिएण्डसीले सबै खालका कानुनी र संरचनागत प्रकृया पुरा गरेको छ ।’ ,उनले भने, ‘किन हो केही साथीहरु मेडिकल कलेज खोल्नु महा अपराध हो झै भनेर लागिरहनुभएको छ ।’ डा शर्माका अनुसार ५ वर्ष अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ यस वेड संचालन स्वीकृती पाएको यो अस्पतालमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी विरामीले उपचार पाउने गर्छन् । त्यसैगरी ३० देखी ४० बटा शल्यक्रिया हुने गरेका छन् । ‘यो अस्पताल यहा संचालन भएपछि पुर्व क्षेत्रका ९० प्रतिशत भारत जानुपर्ने विरामी रोकिएका छन् ।’ डा शर्मा भन्छन् ‘अहिले त भारतबाट नै विरामी आउन थालेका छन्, कहिलेकाही त लाग्छ भारतीय मेडिकल माफियाले पो यहाँ मेडिकल कलेज संचालन गर्न नदिन खेलिरहेको छ की ?’ उनी बिएण्डसी अस्पताल २५ लाख जनसंख्या भएको मेची अन्चलको रेफरल अस्पताल भैसकेको बताउँछन । काठमाडै बाहिर बिएण्डसीका जती विशिष्टकृत सेवा अन्त काँही नभएको उनको दावी छ ।
‘हामीसँग काठमाडौ हाराहारीमा नै क्यान्सर, न्यूरो, अर्थो को उच्चस्तरको सुविधा छ । चाडै मुटु रोगका विशिष्ट सेवा पनि सुरु गर्दै छौ ।’ बिएण्डसीको विषयमा काठमाडौँ बसेर धारणा बनाउनेहरुलाई एकपटक विर्तामोड आएर हेर्न प्रिन्सिपल शर्माले चुनौती दिए । ‘यहाँ आएर पुर्वाधार हेरेर नपुगेको कुरा सुझाव दिनुभए राम्रो हुन्थ्यो ।’ ,उनी भन्छन्, ‘काठमाडौँ बसेर सधै नकारात्मक धारणा बनाउदा नेपालमै बन्दै गरेको एउटा संस्थाप्रति न्याय हुँदैन। डा शर्मालाई बाहिर आएजस्तै के बिएण्डसी साँच्चै चोर बाटो बाटै सम्बन्धन खोज्दै हो त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले नेपालमा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने कानुनी प्रकृया र बिएण्डसीले पुरा गरेका प्रकृयाको फाइल नै अगाडी राखिदिए ।
उनले देखाएको फाइल अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेज संचाल प्रयोजनकोलागि २०६८ माघ २४ जने मनसाय पत्र प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी २०७३ साउन ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३०० वेडको अस्पताल संचालन स्वीकृत गरेको छ । २०७३ मंसिर १७ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले (तत्कालीन समयमा इन्पेक्सन गर्ने निकाय) एमविविएस कार्यक्रम संचालन गर्न प्रारम्भीक अवस्था सकारात्मक भएको प्रतिवेदन दिएको छ ।
यी सबै कागजातका आधारमा २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनकोलागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा निवेदन पेश गरीएको डा शर्माले बताए । तत्कालीन अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआइ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकृया अगाडी नबड्ने सरकारी निर्णय भएका कारण त्यसबेला रोकिएको तर ऐन आएपछि पनि विएण्डसीको सम्बन्धन प्रकृया रोकिनु नियोजित भएको उनको बुझाइ छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोग बनेपछी २०७६ फागुन १ गते आयोगमा सम्पुर्ण कागजात पेश गरेको तर अझै पनि प्रकृया अगाडी नबडेको बताए ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रा.डा. भोला थापाले २०७३ सालमा सम्बन्धनको लागि बिएण्डसीले निवेदन पेश गरेको तर कुनै पनि प्रकृया अगाडी नबडेकोले चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि सोही ऐ्न अनुसार प्रकृया अगाडी बढाउन सिनेटले निर्णय गरेको बताए । ‘सम्बन्धनको लागि ४ वर्ष अघि नै निवेदन दर्ता भएको रहेछ ।’ ,उनले भने, ‘सहकुलपतीको निर्देशनमा सम्बन्धन दिनत मिल्ने या नमिल्ने के हुन्छ त्यसकोलागि प्रकृया अगाडी बढाउन सिनेटले अधिकार दिएको छ ।’ केयुले सिनेटले सम्बन्धनको प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ बमोजिम बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउनुपर्ने डा शर्माले बताए । ‘काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र एउटा विश्वविद्यालयले एल वाइ पाएर पुर्वाधार पुरा गरेका कलेजको हकमा सम्बन्धन दिन नपाउने भनेर काही लेखेकै छैन ।’ ,उनले भने, ‘अहिले बाहिर प्रचार सोही ऐनको एउटौ दफा उपदफालाई पनि आधा मात्र राखेर प्रचार गरिँदै आएको छ ।’
www.healthaawaj.comबाट
