मह आयात रोक्न माग



दाङ । महले बजार पाउन नसकेपछि मौरी पालेर जीविका चलाउँदै आएका किसान समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

नेपाल मौरीपालक सङ्घ दाङका अध्यक्ष दिनेश ओलीले बजारीकरणको मुख्य समस्याले गर्दा यसमा लागेका किसान घट्दै जान थालेको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका- १८ गिठेपानीमा चुन्वाङ एपिकल्चर मौरीफार्ममार्फत व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आउनुभएका ओलीले चरन अभाव र विदेशी महको आयातका कारण स्वदेशमा मौरीपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दै गएको उनले बताए । उनले भने,बजारमा विदेशी मह बिक्री भइरहेको छ । नेपाली मह घरमा थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ विभिन्न स्थानमा मौरी चराउन जाँदा विषादिका कारण, जलवायु परिवर्तन, तोरीको उत्पादनमा कमी आउँछ भन्ने गलत धारणालगायत कारणले पनि किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उनले भने,’किसान पलायन हुनुको मुख्य कारण चरन क्षेत्रको अभाव त छँदै थियो तर अहिले बजारीकरणको समस्या झन् बढी भयो । आयातित महले नेपाली बजार भरिएको छ । विभिन्न ब्राण्डका नाममा विदेशी मह बिक्री हुने गरेको छ ।’ यसलाई रोक्न सकियो भने बल्ल यहाँका मौरीपालक किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

मौरीपालक किसान ओली विगत १५ वर्षदेखी मौरीपालन व्यवसायमा छन् । उनले १० घारबाट सुरु गरेको अहिले ८० घारसम्म पुगेको छ । उनको कुनै समय एक सय ५० घारसम्म थियो । पछिल्लो समय विभिन्न समस्याले गर्दा केही घटाएको उनी बताउँछन् ।

बाहिरबाट आउने मह सस्तो मूल्यमा आउने भएकाले पनि यहाँको महले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनी बताए । यो वर्षको पनि केही मह अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारीस्तरबाट पनि मौरीपालक किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिए सहज हुने उनको भनाइ छ ।

तोरीको स्रोतमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने भएकाले मह मर्ने समस्या रहेको बताए । अहिले दाङमा मौरी व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नेको सङ्ख्या आठ सय बढी छ । उनले एक घारबाट वार्षिक २५ किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएको भए पनि यसैबाट किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

समान्य जीविकोपार्जन भने भइरहेको उनी बताउँछन् । आगामी दिनमा सबै मौरीपालक किसानलाई नेपाल मौरीपालक सङ्घमा गोलबद्ध गरी अहिले भइरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने किसान ओली बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल उठाउन उद्योगहरुमा

११ खर्ब १५ अर्बको वैदेशिक व्यापारमा आठ खर्ब ६१ अर्ब घाटा

काठमाडौँ । चालु आर्थिक २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्म मुलुकले कुल ११ खर्ब १५

चापाकोटमा चार सय रोपनीमा सामूहिक आलुखेती

स्याङ्जा । स्याङ्जाको चापाकोटका विभिन्न स्थानमा सामूहिक आलुखेती गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिकाको

एउटै वडामा तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरू

म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीमा तीनवटा जलविद्युत् अयोजना निर्माण सुरू भएको छ