पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण



काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा रु एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको बताएका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका नाम पनि सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि सहकारी समूहले  २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान लिएको जानकारी दिए । यसरी राज्य कोषबाट दिइएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मलाई रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार वितरण गरिएको छ । अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि रु ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ,

उनले यसरी दिइएको अनुदानको प्रयोगबारे खोज्न र जान्न आमनागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे । “मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छभने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”

उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुने भएकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लिने सङ्घ÷संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु”, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू हरिबहादुर केसी, डा मतिना वैद्य जोशीलगायतले अनुदानबापत वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग गरिएको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
उर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै कुलमानले दिए नौ बुँदे स्पष्टीकरणको यस्तो जवाफ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ

भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट र कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न अर्थ समितिलाई निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं।  निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ।

नेप्सेमा तीन अर्ब ९९ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक घटेको

आठौँ म्याग्दी महोत्सव सुरु

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनीमा आइतबारदेखि आठौँ म्याग्दी महोत्सव एवं प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक,