यदि वाद नीतिमा परिणत नहुने हो भने राजनीतिक पार्टीको वादको औचित्य के होला त ?

सुमना श्रेष्ठ ।
धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो तर यसको जटिलतालाई सरकारले बुझे जस्तो लागेन मलाई। म वास्तवमै निकै जान्न इच्छुक थिएँ की एउटा मार्क्सवादको धारण बोकेका अर्थमन्त्रीले पुँजी सम्रक्षणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर तर मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ यो कुनै वाद वा विचारधारासँग जोडिदैन भनेर।

व्याख्यात्मक रुपमा भन्दा, यो विधेयकले लगानीकर्ताको सुरक्षाकालागि (default) कोषको व्यवस्था गरेको छ। तर कति रकम भनेर भनेको छैन। बैङ्कमा हाम्रो savings, डिपोजिट गरेको रकमको नेपाल सरकारले ५ लाख सम्मको दायित्त्व लिएको छ। श्रमिक वर्ग, जसले जीवनभरको कमाई जोगाएर fixed deposit मा राखेर ब्याजले जीवान गुजारा गर्नुहुन्छ, वहाँको ५ लाखको सुरक्षा गर्नुहुन्छ तर अब लगानीकर्ताको भने कति पुँजीको सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ होला? वहाँको मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई नीतिमा कसरी परिणत गर्नुहुन्छबारे जिज्ञासु थिएँ। त्यसो त यदि वाद नीतिमा परिणत नहुने हो भने राजनैतिक पार्टीको वादको औचित्य के होला त ?

मेरा धारणा र प्रश्न यहाँले भिडियोमा हेर्नसक्नुहुनेछ। तर मन्त्री भैसकेपछि मैले के थाहा पाएँ भने संघीय संसद सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रीलाई नसोधी सदनको एजेण्डा बनाउँदैन। केही दिन, महिना, सांसदलाई पढ्न दिऔं, जनतालाई बुझ्न दिऔं भन्न बकाइदा पाइन्छ। १० दिनमा दर्ता गराएर सदनमा टेबुल गराउने निर्णय स्वयम् मन्त्री कै हुन्छ। जनतालाई नाझुक्याम् न है।