कानुन बनाएर समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो तारे होटलमा लगानी सम्मेलन गरेर भाषण गर्नु दुर्भाग्य हो

नारायण गाउँले ।
के तपाईंले पनि पछिल्ला दिनहरूमा एनसेलको गुणस्तर खस्किएको महसुस गर्नुभएको छ ? मोबाइलमा फोरजी सिग्नल देखिने तर केही एमबीको भिडियो समेत डाउनलोड नहुने समस्या भोग्नुभएको छ ? दुःखद के छ भने यसमा सुधारको सम्भावना न्यून छ । यसमा झट्ट हेर्दा एनसेलकै कमजोरी देखिन्छ । तर मुख्य कमजोरी हाम्रो अस्पष्ट अनि अस्थायी नीति, पार्टी र नेताहरूको कमिशनखोरी र विकास हुँदै गरेको अव्यावसायिक मनोविज्ञानको हो भन्ने बुझ्नुभएको छ ?

प्रतिस्पर्धा नभएको या अति कम भएको ठाउँमा टेलिकममा गरिने लगानी विश्वभर ’प्रोफिटेबल’ या आकर्षक देखिने गरेको छ । नेपालमा पनि नेपाल टेलिकमको एकछत्र बजारनियन्त्रण रहेको अवस्थामा एनसेल भित्रिएको थियो । धेरै प्रतिस्पर्धा नभएकाले यो व्यवसाय नापÞmामूलक बन्यो र धेरैको धेरै थरी नजर यसमा पर्यो ।

एनसेल आएपछि कल र डेटामा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य उल्लेख्य रूपले घट्यो तर जम्मा दुई प्रतिस्पर्धी भएको, त्यसैमा पनि एउटा सरकारी भएको र अन्यलाई यो क्षेत्रमा पस्न नदिइएकाले नाफामा  ठूलो ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न परेन । नेपालकै ठूलो व्यापारिक घराना मानिने चौधरी ग्रुपले निकै कोसिसका बाबजुद लाइसेन्स नपाएको तपाईंलाई थाहा नै होला । निःशुल्क लाइसेन्स दिएर लगानी बढाउने, उच्च प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र उपभोक्ता मूल्य आफै घट्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टो पैसा तिरेर पनि लाइसेन्स नदिने, यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका युटिएल लगायतका विदेशी लगानीलाई अनेक कानुनी झन्झट तेर्स्याएर धपाउने काम भयो । नेपालमा लाइसेन्स नपाएपछि चौधरी ग्रुप विदेशी बजारमा गएको पढ्नुभएको होला ।

प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा टेलिकम कम्पनीहरूको नाफा विश्वभर घट्दो छ । कति त डुबेका पनि छन् । कुनै बेला भारतको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक रिलायन्स मोबाइल डुबेको घटना याद नै होला । टिक्नका लागि गुणस्तर बढाउनुपर्ने, नयाँ नयाँ फिचर थप्नुपर्ने र मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था प्रतिस्पर्धाले ल्याउने हो । दुर्भाग्य, नेपालमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने काम राज्य आफैले गर्ने गरेको छ । आम जनताले पनि बिजनेश गर्न आउनेहरू लुट्न आउने हुन् भन्ने धारणा पालेका छन् र तिनले लाइसेन्स नपाएकोमा खुशी छन् । भलै त्यसको मार जनता आफैले बेहोर्दै आएका छन् ।

एनसेलबारे नै कुरा गरौँ । हामीसँग कानुनी स्पष्टता छैन । अबको पाँच–छ वर्षपछि एनसेलको भविष्य के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । २०५३ को ऐन अनुसार सुरुमा लाइसेन्स पच्चीस वर्षका लागि दिइएको थियो । उक्त ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढ़ी विदेशी लगानी भए २५ वर्षपछि त्यो कम्पनी सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था रहेछ । नेपाली लगानीकर्ता भएचाहिँ नवीकरण हुन सक्ने रहेछ ।

‘खर्बौं’ मूल्यको भनिएको एनसेलमाथि सबैको नजर छ । कम्पनीसँग ऋण पनि छ, भौतिक पूर्वाधार पनि छ । उपभोक्ता पनि छन् । तर कम्पनीको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने दुविधा छ । अहिले नेपालबाट बाहिरिन चाहेको मलेशियन कम्पनीको स्वामित्वमा छ एनसेल । एनसेलले पब्लिक शेयर जारी गर्दै नेपाली लगानीको अंश ५० प्रतिशत पुर्याएर भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजेको रहेछ । त्यसलाई पनि कानुनले रोकिदियो । विकल्प भनेको कम्पनी बेच्नु रह्यो । त्यसमा पनि हामीले रोक लगाएको अवस्था छ । कालान्तरमा नेपाली लगानीकर्ताहरू आकर्षित होउन् र कम्तिमा पचास प्रतिशत नेपाली लगानी होस् भनेर यो कानुन बनेको हो या विदेशी लगानी सरकारी कब्जामा जाओस् भनेर त्यस्तो कानुन बनेको हो, थाहा छैन ।

आलु चिप्स बनाउने फ्याक्ट्री खोलेजस्तो होइन टेलिकम क्षेत्र । यसमा निरन्तर ’क्यापिटल इन्जेक्ट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि र पूर्वाधार दुबै यति गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् कि एउटामा लगानी गरिनसक्दै त्यो पुरानो र मूल्यहीन बन्ने डर हुन्छ । एकपल्ट पूँजी लगानी गरे पुग्ने व्यवसाय होइन यो ।

अबको पाँच वर्षमा के हुन्छ भन्ने थाहा नभएपछि कसैले पनि थप पूँजी लगाउँदैन । म या तपाईं भए पनि लगाउनुहुन्न । पाँच वर्षमा लगाएको पूँजी उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । विश्व फाइभ जीको प्रविधिमा छ । हामीकहाँ अझै टु जी चल्छ । शहरमा फोर जी त छ तर गुणस्तर छैन । अबको पाँच वर्षमा टु जीका बीटीएस टावर र प्रविधि सम्पत्ति होइन, हटाउने ‘दायित्व’ अर्थात् ‘लायबिलिटी’ बन्न सक्छन् । फाइभ जी निकै खर्चिलो छ । भविष्य सुनिश्चित नभएसम्म यस्तो खर्चिलो क्षेत्रमा कसले पैसा लगाउँछ र ? अब यसरी बाटो सहज गरिदिन्छौं, ढुक्क भएर व्यवसायलाई अघि बढाउनुहोस् भन्न पनि हामी सक्दैनौं ।

नेपालमा प्रतिस्पर्धा छैन । हुन दिएका छैनौं । सरकारी टेलिकमको प्रविधि नवीकरण एकदम सुस्त छ । खरीदमा अनेक भ्रष्टाचार र झमेला छन् । फाइभ जी चलाउन अर्को कम्पनी छैन । त्यसैले एनसेल पुरानै प्रविधिले पनि पाँच वर्ष धानिएला । तर यो पाँच वर्ष हामी गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य हुनेछौं । एनसेलले नवीकरण नगरेपछि नेपाल टेलिकमले पनि प्रविधिमा युद्धस्तरमा खर्च गर्ने कुरो भएन । जरूरी नै भएन । अबको पाँच वर्षमा एनसेल खर्बौंको होइन, अरबौं रुपियाँ ऋण भएको र अर्थहीन प्रविधि भएको मृत कम्पनी बन्न पनि सक्छ । भएको एउटा प्रतिस्पर्धी पनि हटेपछि देशमा टेलिकमको विकास, गुणस्तर र सुलभतामा कस्तो असर पर्छ भन्ने हामीलाई खास मतलबको कुरो भएन ।

छिटो छानबिन, अध्ययन, निष्कर्ष र समयमा एउटा निकास दिन सके, अलि टाढाको सोच्न सके, वैदेशिक लगानीहरू आकर्षित हुने सन्देशतिर ध्यान दिन सके र स्पष्ट कानुन बनाउन सके त्यसको फाइदा देश र जनतालाई नै हुँदो हो । तर हामी कानुन बनाउनु र समस्यालाई सम्बोधन गर्नभन्दा तारे होटलमा लगानी सम्मेलन गरेर भाषण गर्न सजिलो मान्छौं । वर्षभरमा जम्मा एउटा कानुन बनाउने सांसद पनि सुशासन र प्रगतिको भाषण गर्छ । हामी यस्तै छौं !