कृपया पेट्रोल–डिजेलमा सस्तो राजनीति नगर्नुहोस्



नारायण गाउँले ।
कृपया पेट्रोल–डिजेलमा सस्तो राजनीति नगर्नुहोस् । बर्सौं लामो प्रयास र छलफलपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । न्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य अर्थात् अहिलेका लागि भारतबाट खरीदमूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । खरीद दर बढ्दा मूल्य बढ्छ, र घट्दा यता पनि घट्छ ! यो सबै पार्टी र नेतालाई थाहा छ । हामीसँग पेट्रोल उत्पादन छैन । खरीद गर्ने हो । हाम्रो डरलाग्दो व्यापारघाटा यसैमा छ । सबै दल संवेदनशील हुने र पाँच–दश वर्षको स्थायी योजना बनाउने हो भने वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन, विस्तार र प्रयोग बढ़ाएर पेट्रोल आयात कम गर्न सकिन्छ तर एक दुई महिनामा, दुई चार वर्षमा पेट्रोललाई विस्थापन गर्न सकिन्न । यसको खरीद मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत पनि हामीसँग छैन ।

झट्ट हेर्दा पेट्रोल–डिजेलमा मूल्य बढ्दा महँगी बढ्छ जस्तो देखिन्छ तर लोकप्रियताका नाममा सरकारले मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर घटाउँदा झन् ठूलो मूल्यवृद्धि र घाटा देशले बेहोर्नुपर्छ । देशसँग पर्याप्त राजश्व छैन र यो एकदुई वर्षमा झ्याम्म बढ्दैन । पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा चर्को मूल्यमा आन्तरिक–बाह्य ऋण लिएर अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो ऋण तिर्न फेरि अर्को ऋण लिनुपर्छ । आम्दानी नहुने क्षेत्रको ऋणले देशको मुद्रास्फीति बढ्छ । अर्थात् मुद्राको क्रयशक्ति घट्छ । नुनदेखि लसुनसम्म किनेर खाने देशमा मुद्राको मूल्य नै घटेपछि के हुन्छ, भनिराख्न परेन । विगतमा सस्तो लोकप्रियताका लागि चुनावका मुखमा या विपक्षी दलको आन्दोलनका कारण सरकारले जबजस्ती घटाएका मूल्यको आज हामी चर्को ब्याज र साँवा तिर्न बाध्य छौं ।

मूल्य कम हुँदा आवश्यक–अनावश्यक प्रयोग बढ्छ र प्रयोग बढ्दा आयात र घाटा झन् बढ्छ । अझ छिमेकी नाकाबाट चोरी पैठारी हुने गरेका खबर हामीले पढेका पनि छौं । यतिबेला विश्व बजारमा अनेक थरी द्वन्द्व र भूराजनैतिक सङ्घर्षहरूले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै माथि र अस्थिर पनि छ । विश्वभर तीन–चार दशकयताकै चर्को मूल्यवृद्धि छ । विश्वभर यससँग जुध्न क्षणिक र दीर्घकालिक योजना बन्दै छन् । हामीबाहेक प्रायः अरू सबै देश चिन्तित देखिन्छन् ।

हामी भने दिनदिनै तुच्छ राजनीति गरेर बसेका छौं । मिडिया, पार्टी, सरकार, विपक्षी, जनता सबैको ध्यान कुन मुख्यमन्त्रीमा कसले गोल गर्यो भन्नेजस्ता विषयमा छ । सबै मिलेर गर्दा त हाम्रो क्षमता, समय र स्रोतले गर्न सकिने एकदम कम छ, गर्दै नगर्दा कस्तो होला ?
सकिन्छ भने पेट्रोलको प्रयोगलाई कम गर्दै २० वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको योजना बनाउन रणनीति या कार्यपत्र प्रस्तुत गरौँ । त्यस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि कानुन र वातावरण निर्माण गर्न लागौं । सरकार फेरिए पनि देशको रणनीति नफेरिने वाचा गरौँ । तर, पेट्रोलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै वाहवाह खाने बेला यही हो भन्दै सड़कमा आइहाल्ने, माइकमा भाषण ठोकिहाल्ने या सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गर्ने जस्ता लोकरिझ्याइँमा नलागौं । यहाँसम्म कि लोकप्रियताको यो खेलमा सत्तारूढ पार्टीकै भ्रातृसङ्गठन पनि लाग्ने गरेको देखिन्छ । घटेकोमा क्रेडिट लिने अस्वस्था होड़ पनि विरक्तलाग्दो छ ।

हामीले पेट्रोलको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं तर एकजुट हुने हो भने बिजुलीको मूल्य घटाउन सकिन्छ । सस्तोमा बन्न सक्ने योजनाहरू पहिचान गरेर लागत घटाउन सकिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयले सौर्य ऊर्जामा खोज र प्रगति गर्न सक्छन् । शहरमा द्रुत–साइकल लेन बनाउन सकिन्छ । एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ । आखिर किन्ने नै हो भने किन डिजेलको किन्ने ? तर हामी अरू त अरू, रेलको इन्जिन पनि विश्वबाट फेजआउट हुँदै गरेको डिजेलवाला किनेर ल्याउँछौं । अनि योजनाचाहिँ स्याटेलाइटबाट तेस्रो देशलाई बिजुली बेच्ने बनाउँछौं । हाम्रो सोच, चिन्तन, भिजन र बहस देशका मूलभूत समस्या र निकासतिर कहिले सोझिएला ?

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पहिलो पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको करिब १२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

हेटौँडा । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेश

सिचुवानको जहाज र उजाड कालापत्थर बन्दै गरेको माछापुछ्रे

राम थापा, गण्डकी । माछापुछ्रे हिमालको पृष्ठभूमिमा उडिरहेको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाजको तस्बिर कैद

कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा बजेट निर्माण कार्य प्रभावित

काठमाडौं । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को

राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध, सुरूङ र विद्युतगृह निर्माणको काम तीव्र

म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट