पाँच निर्माण व्यवसायी कम्पनी कालोसूचीमा



काठमाडौं । विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्ने पाँच वटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गरी ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

“विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार यी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूची अवधिभर यी कम्पनी सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छ्रैनन्”, खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचनामा भनेको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयको गत बिहीबारको निर्णयअनुसार भरतपुर–४ चितवनको इन्जिनियर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड माइन्ट क्राफ्ट प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । विकास श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको यो कम्पनीले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको ठेक्का अलपत्र पारेको थियो ।

चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको सिफारिसमा जय गढीमाई निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । सीताराम चौधरी मुख्य सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

करण कुमार मुडभरी सञ्चालक रहेको मुडभरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रालि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम विद्यालयअन्तर्गतको दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस कैलालीको काम अलपत्र पार्ने गुण निर्माण सेवालाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । गुणराज पाठक सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

बारबर्दिया नगरपालिकाको कार्यालय बर्दियाले कल्पना कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको उक्त कम्पनीलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विशेष परिस्थितिबाहेक अब हेलिकप्टर प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको

भन्सारका जाँचपास मेसिन नियोजित ढङ्गले बिगारेर चोरीपैठारी !

  काठमाडौँ । संसदको अर्थसमितिले नेपालगञ्जदेखि वीरगञ्जसम्मका विभिन्न भन्सार कार्यालय तथा छोटी भन्सार

विद्युत महशुल समयमा नबुझाउनेको सिरहामा लाइन काट्न सुरु

सिरहा । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले यहाँका किसानले प्रयोग गरेका कृषि मिटरको विद्युत महशुल

‘राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तरनिकायबीच थप समन्वय आवश्यक छ’

काठमाडौँ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन