यसरी पारेका थिए गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा
काठमाडौं । गभर्नर पद भनेको राजनीतिक नियुक्तिको पद हो, तर राजनीतिक पद भने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको संवैधानिक अंग पनि होइन । सरकारका विभिन्न संयन्त्र मध्येको एउटा संयन्त्र हो नेपाल राष्ट्र बैंक । मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्ने कि गभर्नरले गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि आफूले लगाएका आरोपबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । तर उनी निलम्बनमा पर्नुको प्रमुख कारण अर्थमन्त्रीसँगको टसल भएको बताइन्छ ।
गर्भनर भनेको अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने पद हो । अर्थमन्त्रीसँग टसल गर्ने, अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हैसियत गभर्नरको हुँदैन । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सँग मात्रै यस्तो हैसियत हुन्छ । पदीय मर्यादा तथा जिम्मेवारी भुलेर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने र आँफै अर्थतन्त्र चलाउन गभर्नर अधिकारी किन सक्रिय भए ? यो उनको व्याक्तिगत कमजोरी हो कि आफूलाई नियुक्त गर्ने तत्कालिन सरकारप्रति उनी बफादार बन्न खोजेको भन्ने तमाम प्रश्नहरु उब्जेका छन् । यस्ता प्रश्न उब्जनुका नेपालको राजनीतिक संस्कार नै दोषी छ ।
किनकी नेकपा एमालेमा सक्रिय भएकै कारण पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले चुनावै नलडी, सांसद नै नबनी अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । त्यही लोभमा गभर्नर अधिकारीले पनि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आाफ्लाई नियुक्ति गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको चाकडी गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । गभर्नर पदमा नियुक्त भइसकेपछि पनि उनले नेकपा एमालेको आर्थिक विभाग सदस्य पद किन त्यागेनन् । किन पार्टीमै सक्रियय भए ? भन्ने प्रश्नले पनि अनेक थरी शंका उपशंका उत्पन्न गरेको छ ।
प्रतिपक्षी राजनीतिकदलले निर्वाह गर्ने भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर स्वयंले निर्वाह गरिदिएका कारण मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको यर्थाथतालाई नगर अन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको समस्या नेपालले मात्रै होइन, विश्वका प्राय सबै मुलुकहरुले बेहोरेका छन् । सकेसम्म र मिलेसम्म बैदेशिक मुद्रा भित्राउन हरेक अर्थमन्त्री लालयित हुन्छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह गरे । उनको आग्रह अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरुले डलर पठाउन थाले , तर गभर्नर अधिकारीले अंकुश लगाए । हुँदा हुँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारले घुस मागेको सूचना अर्थमन्त्री शर्मासम्म पुग्यो ।
यस विषयमा के भएको हो ? छानबिन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई गोप्यपत्र पठाए । तर त्यो पत्र मिडियामा आयो । मिडियामा पनि बढाई चाढाई समाचार आयो । विदेशमा रहेको कालोधन भित्राउन अर्थमन्त्रीले गभर्नर माथि अनुचित दबाव दिएको भन्दै मिडियामा समाचार आयो । यसैगरी कुन कुन बस्तु आयातका लागि विदेशी मुद्रा उपलव्ध गराउने ? भन्ने निक्र्योल सरकारले गर्ने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले त त्यो निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो , तर यसको निक्र्योल पनि गभर्नर अधिकारी स्वयंले गर्न थाले । व्यापारीहरुलाई पहिले नै यसको सूचना दिएर नेकपा एमालेका लागि चन्दा संकलन गरिदिएको रहस्य सरकारी गुप्तचर निकायले फेला पार्यो ।
यता कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढाउने र कुनको घटाउने ? भन्ने विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यस्तो कामलाई घोर अनैतिक मानिन्छ । तर गभर्नर अधिकारी यो मामिलामा समेत संलग्न भएर आर्थिक चलखेल गरेको सूचना सरकारले पायो ।
धितोपत्र बजारप्रति अनुदार नहुन अर्थमन्त्री शर्माले पटकपटक गरेको आग्रह अधिकारीले अस्वीकार गरेका थिए ।
