सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ नहुने नियम खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी बैंकका चेक क्लियरिङ नहुने समस्या अन्त्य हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित सहकारीमा लघुवित्त सम्मलेन–२०७८ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले यो समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
“चेक नचल्ने नियम खारेज गर्छु । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पनि सहकारी बैंक तथा गाउँ गाउँमा रहेका लघुवित्त कम्पनीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाइरहेको छु”,उनले भने, “बरु सहकारी बैंकहरुले नाफाको लागि प्रतिस्पर्धा नगर्नुस् । उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धा गर्नुस् ।”
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी बैंकका साथै लघुवित्त क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने बताए । “उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन लघुवित्तले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ”, उनले भने, “त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्छ ।” उत्पादनमा जोड दिँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै उनले सहकारी संस्थाहरूले नाफाको प्रतिस्पर्धा नगरी रोजगारी सिर्जना, गरीबी अन्त्य तथा उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी मन्त्री शर्माले ऋण प्रवाहमा रहेको असमानता समेत हटाउन पहल गरिने बताए । “गाडी किन्ने कर्जा थोरै ब्याज लाग्ने तर गरिबले लिने कर्जामा धेरै ब्याज लगाउने कार्य सच्याउनुपर्नेछ”, उनले भने । उनले कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर घटाएर सहज बनाउन सहकारी बैंक, सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, पत्रकार शर्मिला ठकुरी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उत्कृष्ट कर्मचारीलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । आजदेखि शुरु भएको ‘सहकारीमा लघुवित्त सम्मेलन–२०७८’ भोलिसम्म चल्नेछ । कोरोनाका कारण सम्मेलनमा भौतिक उपस्थिति कम गराइएको छ भने भर्चुअल माध्यमबाट छ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए ।
