संघीयताको कसीमा प्रदेशको बजेट : प्रदेश बजेटको नालीबेली

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश १ र २ को बजेट क्रमशः ३२.४६ अर्ब र ३३.७९ अर्ब छ । यसैगरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट क्रमशः ४०.९५ अर्ब, ३६.५४ अर्ब र ३०.३३ अर्बको छ । आव २०७७/७८ मा सबभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको ५१.४२ अर्बको थियो । यसैगरी सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३३.१८ अर्बको थियो ।

आव २०७७/७८ को बजेटसँग तुलना गर्दा प्रतिशतगत रुपमा सबभन्दा धेरै बजेट लुम्बिनी प्रदेशको १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश १ को बजेट अघिल्लो आवको तुलनामा करिब २१ प्रतिशतले घटेको छ ।

संविधान अनुसार पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०७४ मंसिर १० र २०७४ मंसिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगसँगै प्रदेशसभाको चुनाव पनि भएको थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकार २०७४ माघको अन्तिम साता गठन भएका थिए । बाँकी प्रदेश सरकारले फागुनको पहिलो सातासम्ममा पूर्णता पाएका थिए । नेपालका प्रदेश विधिवत् रुपमा सच्चालनमा आएको २०७४ फागुनको पहिलो सातादेखि हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको समयमा प्रदेशको आधारभूत पूर्वाधार केही पनि थिएन । त्यसबेला संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए ।

प्रदेश बजेटको इतिहास कोट्याउने हो भने सबै सातवटै प्रदेशको कुल बजेट ७ अर्ब १४ करोड थियो । आव २०७४/७५ को पहिलो बजेट पूर्ण थिएन । लगभग आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकतिर मात्र बजेट ल्याइएको थियो । पहिलोपटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारी मात्र थिए । प्रदेशमा कुनै पनि संस्थागत संरचना नबनेको अवस्थामा बजेटको एक चौथाई पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन् ।

प्रदेशले पहिलो पूर्ण बजेट आव २०७५/७६ मा ल्याएका थिए । सातवटै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ८ अर्ब थियो । सबभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को ३५.९३ अर्बको थियो । सबभन्दा सानो गण्डकी प्रदेशको २४.२ अर्ब थियो । प्रदेशले पूर्ण बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा केही हदसम्म भए पनि संस्थागत संरचनाले सामान्य स्वरुप धारणा गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा फाट्टफुट्ट कर्मचारीहरु आउन थालेका थिए ।

प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट त ल्याए तर काम गर्ने संगठन संरचना पूर्ण रुपमा तयार भइसकेको अवस्था थिएन । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरु मात्र रहेको अवस्थामा २०७५ को माघ–फागुनतिर मात्र निर्देशनालय र जिल्लागत संरचना तयार भए । २०७५ कै अन्तिमतिर कर्मचारी समायोजनपछि केही कर्मचारीहरु प्रदेशमा थपिए ।

प्रदेशले पहिलोपटक पूर्ण बजेट त ल्याए तर काम गर्ने संरचनाहरु आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट मात्रै अस्तित्वमा आए । न्यून कर्मचारीको बाबजुद पनि प्रदेशले केही गति लिन थाल्यो । तर संघीय सरकारबाट प्रदेशले अपेक्षित सहयोग पाएका थिएनन् । यो समस्या यद्यपि छ । विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेशको पहिलो पूर्ण बजेटको (आव २०७५/७६) को औसत खर्च ५४ प्रतिशत रहयो ।

आव २०७६/७७ मा प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ५९ अर्ब रह्यो । सबभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको ४७.६ अर्ब र सबभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको २८.१६ अर्ब थियो । प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण (राजश्व बाँडफाँटसहित)को भार प्रतिशत ७० प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर रहेको मौज्दात १७.१७ प्रतिशत थियो । प्रदेश २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारसँग ऋण लिने गरी केही बजेट अनुमान गरेका थिए । आन्तरिक स्रोतको भार प्रतिशत जम्मा ११ प्रतिशत थियो ।

२०७६ पुसको पहिलो साता चीनको उहान शहरमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भेटिएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सुरु भयो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ११ चैत २०७६ मा त देशव्यापी लकडाउन जारी भयो । त्यसै बेला सत्तारुढ तत्कालीन नेकपामा अलिअलि खटपट पनि शुरु भएको थियो । आव २०७६/७७ मा प्रदेशको खर्च ६० प्रतिशत रह्यो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो ।

कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा प्रदेशले आव २०७७/७८ को बजेट ल्याए । संघीय सरकारको बजेट अघिल्लो आव २०७६/७७ मा १५.३२ खर्ब थियो । आव २०७७/७८ मा कोभिडका कारण घटेर १४.७४ खर्ब भयो । प्रदेशको बजेट आव २०७६/७७ को दुई खर्ब ५९ अर्बको तुलनामा आव २०७७/७८ मा सामान्य बढेर दुई खर्ब ६४ अर्ब भयो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चि प्रदेशको बजेटमा वृद्धि भयो भने अन्य प्रदेशको घट्यो ।

चालु आवमा सबभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको ५१.४३ अर्ब रह्यो भने सबभन्दा सानो सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३३.३८ अर्ब । प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको भार ६१ प्रतिशत (राजश्व बाँडफाँटसहित), नगद मौज्दात २२ प्रतिशत, आन्तरिक स्रोत १४ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । प्रदेश १, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाए पनि हालसम्म लिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा पनि दुईवटा प्रदेशले ऋण लिने गरी बजेट बनाएका थिए ।

कोरोना महामारीका बीचमा प्रदेशले बजेट त ल्याए तर यस बीचमा सत्तारुढ दलमा कचिंगल सुरु भयो । सत्तारुढ दलको कचिंगलको असर प्रदेश २ मा पनि प¥यो । प्रायः सबै प्रदेशमा विश्वास/अविश्वासका खेलहरु सुरु भए । सत्तारुढ दल छिन्नभिन्न भयो । कोरोना महामारीको पहिलो लहर अन्त्य नहुँदै दोस्रो लहर आएपछि स्थिति भयावह बन्यो ।

प्रदेशले भर्खर गति लिंदै गर्दा कोभिडका कारण मानवीय संकट त छँदै थियो राजनीतिक संकटले झन् थिलथिलो बनायो । यो अवस्थामा प्रदेश बजेटको खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था पनि रहेन । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा प्रदेशको खर्च १४.८६ प्रतिशत छ । हुन त संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत पनि खासै ठूलो छैन । केवल २८.१९ प्रतिशत छ । पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशतमा सबभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशको २२.८० प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ८.३९ प्रतिशत ।

वास्तवमा, प्रदेशको गठन चुनौतीका बीचमा भएको हो । चुनौतीका बीचमा हुर्केका प्रदेशले बजेट पनि चुनौतीका बीचमा ल्याएका छन् । यसको कार्यान्वयनका पाटाहरुमा पनि आरोह–अवरोह छन् । छोटो समयमा प्रदेशहरुले केही देखिने र अनुभूति गर्ने कार्यको थालनी पनि गरेका छन् । जस्तो आव २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै आधार मान्ने हो भने प्रदेश १ ले ६२ वटा बहुवर्षीय सडक योजना, ७ वटा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना, ८७ वटा कृषि सडक, ११५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । सिँचाई क्षेत्रमा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिब ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको घिनाघाट–विराटचौक सडक निर्माण तथा कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश २ ले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुरुवात गरेको ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी मुद्दति बिमा योजनाअन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीहरुको खाता खोलेको छ । बीस वर्षपछि ती छोरीहरुले न्यूनतम पनि तीन लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् ।

यसैगरी पछिल्लो पटक संघीय सरकारको निशानामा परेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कानूनी, प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अबलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बागमती प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य परामर्शजस्ता सेवा प्रवाह गर्न एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९०० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेश राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने मदनभण्डारी मार्गअन्तर्गत भैंसे–भीमफेदी सडकखण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमल–दक्षिणकालीको सडक प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता र अन्य कारणले आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरी बागमती प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन साना व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ५ अर्बको कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी प्रदेशभित्र १९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान ३६४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । ३६ वटा सडक पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषण लगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कोभिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई उन्नत र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्दैछ । दाङको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापनाको काम अगाडि बढाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २०० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । छोरा र छोरीको बस्चमा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम चलाएको छ । एक जिल्ला एक उद्योगग्राम कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रमा प्राङगारिक कर्णाली अभियान सच्चालन गरेको छ । यसैगरी कर्णाली सरकारले विपन्न नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न खाजा, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबै स्थानीय तहको एक–एक गाँउमा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । यसैगरी बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६५ घर तथा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५३० घर निर्माण गरी घरबारविहीनलाई घर हस्तान्तरण गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ३२ वटा बर्थिङ सेन्टर, १६ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र १६ वटा स्वास्थ्य इकाई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक सुधारअन्तर्गत २४१ विद्यालय भवन, १६ पुस्तकालय, ३२ खेल मैदान, २४ क्याम्पस भवन निर्माण गरेको छ । एक जिल््ला, एक नमुना क्याम्पस विकास गर्न भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ ।

कुनै पनि कामको प्रतिफलका लागि निश्चित समय लाग्छ । प्रदेश सरकारले गरेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरुको स्पष्ट रुपले देखिने तथा अनुभूतिका लागि ५–७ वर्ष लाग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलका लागि त कैयौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्रदेश सरकारले त जग बसाल्ने हो । संविधान, कानून, विधि र पद्धति अनुसार चल्ने हो । बहुदलीय संघीय शासन प्रणालीको भावनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो ।

वास्तवमा, संघीयता कार्यन्वयनका क्रममा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि मौलिक तथा नितान्त फरक खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका गरेका छन् । खासगरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षाको रुपान्तरण, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता, महिला सशक्तीकरण तथा समावेशीकरणका अन्य क्षेत्रहरु, वातावरण संरक्षण, पर्यटन, उधोग, वन लगायतका विषयगत क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरु लक्षित देखिन्छन् । कोभिड–१९ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि प्रदेशले आफनो औकातले भ्याएसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर एकाधबाहेकका प्रदेश कोभिड व्यवस्थापनमा त्यति धेरै संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नागरिकहरुको संघीयताप्रति आशा जगाउने काममा पनि प्रदेश चुकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यस्ता पक्षहरुमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।