योजना आयोगका नौ जना पूर्वउपाध्यक्षद्वारा पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्वउपाध्यक्षहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गरेका छन् । यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्णीम वाग्ले छन्। ।
