महासङ्घद्वारा रोजगारदाता परिषद् गठन



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले रोजगारदाता परिषद् गठन गरेको छ । एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाईको अध्यक्षतामा महासङ्घको रोजगारदाता परिषद् गठन गरिएको हो । परिषद्को उपसभापतिमा महासङ्घको कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रवलजङ्ग पाण्डे चुनिनु भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

परिषद्का सदस्यमा एशोसिएट समूहबाट महासङ्घको कार्यकारिणी समिति सदस्य कृष्णलाल महर्जन, महासङ्घको पूर्व कार्यकारिणी समिति सदस्यमा विनोद ढकाल, विराट थापा, नेपाल जुट उद्योग सङ्घका राजकुमार गोल्छा र प्रतिनिधि डाबर नेपाल चुनिएका छन् ।

त्यसैगरी वस्तुगत सङ्घ समूहबाट परिषद्को सदस्यहरूमा महासङ्घको कार्यकारिणी समिति सदस्य अरनिको राजभण्डारी, नेपाल तयारी पोशाक सङ्घका इमानसिंह लामा, जिल्ला नगर समूहबाट सदस्यहरूमा उद्योग सङ्गठन मोरङका राकेश सुराना, वीरगञ्ज र सिद्धार्थनगर उवासङ्घका प्रतिनिधि छन् ।

यस्तै प्रदेश समूहबाट परिषद्को सदस्यहरूमा प्रदेश १ बाट महासङ्घको कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र राउत, वाग्मती प्रदेशबाट महासङ्घको कार्यकारिणी समिति सदस्य दिलसुन्दर श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशबाट लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठी, लुम्बिनी प्रदेशबाट दीपक पौडेल चुनिएका छन् ।

यस्तै परिषद्ले असल श्रम सम्बन्धको प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विदेशी रोजगारदाताहरुको सङ्घसंस्थासँग आवश्यक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सोसँग सम्बन्धित काम गर्ने, श्रम समस्या निराकरण गर्न प्रयत्न गर्ने र त्यस्ता समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारमा सुझाव प्रस्तुत गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कतारका अमिर नेपालमा ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकारात्मक

काठमाडौँ ।  नेपाल र कतारबीच लगानी एवं सहकार्यका विविध क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नका लागि

विद्युत् खपत बढाउने सन्देशसहित ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ सुरु

  काठमाडौँ ।  काठमाडौँ–विद्युतीय सवारी (इभी) –यालीसँगै हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ सुरु भएको

चेम्बर सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ मनोनीत भएका

लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी  सरकारले कानुन संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

  काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न १२ वटा