कानुन निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाई



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाल औद्योगिक विकासमा अघि बढेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । बुधबार बसेको संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उनले प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि खरिद नहुने बताए ।

खतिवडाले खरिद विधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले उद्योगीहरूले पहिले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार अन्तर कायम हुनुपर्ने माग गर्ने गरेकोमा अहिले दुई तहको अन्तर माग गर्न थालेकाले यसले महङ्गी बढ्न सक्ने धारणा राखे । वस्तुमा अनावश्यक संरक्षण दिए मूल्यबृद्धि हुने र उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने उनले बताए । खतिवडाले न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि बढीमा २० प्रतिशतको संरक्षणमा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

खतिवडाले दातृ निकायबाट ऋण लिँदा भन्सार छुट दिइने भनेर सम्झौता गरिने भएकाले त्यसले समस्या सिर्जना भएको पनि उल्लेख गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार फरक हुँदा समस्या देखिएको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गर्नका लागि भन्सारमा देखिएको अव्यवहारिक सर्तलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले नेपालमा आयातलाई न्युनिकरण गर्दै स्वदेशी बस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने बताएका थिए । छलफलपछि समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले यसबिषममा थप अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सात हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहणबाट प्राप्त रोयल्टी प्रदेशलाई दिनुपर्छ’

मकवानपुर । बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठकले विभिन्न २३ निर्णय गर्दै राष्ट्रिय

दुई कम्पनीलाई साधारण शेयर बिक्रीको अनुमति

काठमाडौं। लामो समयदेखि रोकिदै आएको साधारण शेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया शुरु

अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा अरुको कति ?

  काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण

नेपाली वायुसेवामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ईयूलाई आग्रह

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले युरोपेली युनियन (ईयू) को