एक खर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको अन्तर्गतको अर्थ समितिले पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी १ खर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिँदै यस्तो यस्तो सुझाव दिएको हो ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ति उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्सरचना, व्याज पूँजीकरण र पुनरतालिकीकरण गर्ने नीति समावेश गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न सुझाव दिएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारी ऋणपत्रको आधार व्याजदर तय गर्न सकिने गरी विभिन्न मेच्यूरिटीका ऋणपत्रहरु नियमित समय तालिकाको आधारमा निष्काशन गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
समितिले लगानीमैत्री वातावरणको लागि आधार व्याजदर र ऋणको ब्याजदरमा फरक एउटा वर्गका सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै दर हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
श्रम क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित छुः श्रममन्त्री अर्याल

काठमाडौँ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रम क्षेत्रका विकृति अन्त्य,

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाऔँ : उपसभापति वाग्ले

  काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ चरणको आर्थिक

शेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट, कारोबार भने साढे पाँच अर्बको

  काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १७

प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य