माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत आयोजनामा नौ दातृ निकायले ४५ करोड डलर लगानी गर्ने



काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । कोरियाली र नेपालीसमेत लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजनामा नौ दातृ निकायले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तय गरेको अमेरिकी डलरको मूल्य बराबर करीब ५१ अर्ब २१ करोड) लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन् ।

रसुवाको हाकु र मैलुङको बीचमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऋण लगानी गर्ने विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनाको कूल लगानी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीबाट जुटाइनेछ ।

आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर छ । ऋणबाहेकको रकम भने स्वपूँजीबाट जुटाइने जनाइएको छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार आयोजनामा विश्व बैंक समूहको अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले छ करोड, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले तीन करोड ९६ लाख, कोरियाली आयात निर्यात बैंकले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडिबी) ले तीन करोड आठ लाख अमेरिकी डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।

यसैगरी, सिडिसी ग्रुप पिएलसी (सिडिसी)को दुई करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को एक करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) एक करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआइडी) एक करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ ।

द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेष्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकका रुपमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

नागरिक लगानी कोषले दियो सहभागीलाई एक अर्ब ५२ करोड प्रतिफल

काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोषले बचत वृद्धि अवकाश कोष कार्यक्रममा सहभागीलाई एक अर्ब

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको

शिक्षामन्त्री भट्टराईले देखाएको राजनीतिक नैतिकता

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक आन्दोलनलाई निचोडमा पुर्याउन नसकेको भनि