भेटेरिनरी अध्ययनतर्फ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा थपियो ५० कोटा



चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा पशु विज्ञान, पशुचिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान सङ्कायमा स्नातक तह अध्ययनका लागि ५० कोटा थप गरिएको छ ।

सो सङ्कायमा ५० जनाको कोटा रहेकामा अब यही शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सङ्कायका डीन प्रा डा होमबहादुर बस्नेतले नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट थप ५० सिटका लागि अस्थायी मान्यता प्राप्त गरी विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयले यही कात्तिक १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आगामी मङ्सिर १३ गतेसम्म योग्यता पुगेका विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरेको छ ।

साविकको ५० कोटामध्ये योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा २०, प्रादेशिक सात, स्थानीय दुई, छात्रा दुई, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवार र कर्मचारी कोटामा एक/एक जनालाई पूर्ण तथा आंशिक सहुलियतसहित बाँकी १४ काटाको हकमा पूर्ण शुल्क लिएर भर्ना गर्ने व्यवस्था विश्वविद्यालयले गरेको छ ।

विश्वविद्यालय विकास कोष कोटाअन्तर्गत अध्ययन गर्ने १४ विद्यार्थीले पाँच वर्षको ६ लाख बुझाउनुपर्छ । अहिले थप गरिएका ५० कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले भने १२ लाख शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको डीन बस्नेतले जानकारी दिए ।

साविक ५० कोटाअन्तर्गतका विद्यार्थी भर्ना गरेपछि मात्रै थपिएको ५० कोटामा भर्ना गरिने छ । सोही सङ्कायले मत्स्य विज्ञानका २१ सिटमा विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको छ । मत्स्य विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले रु.तीन लाख १० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चाँडै शिक्षा विधेयक पास हुन्छः सभामुख घिमिरे

झापा।  सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्र पुरानै नीतिअनुसार चलिरहेको बताउँदै चाँडै शिक्षा विधेयक

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट तीन महिनामा बाहिरियो ३२ अर्ब १८ करोड

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा खुद सेवा

नर्सिङ शिक्षामा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको चासो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि

२४ जिल्लाका तीन हजार एक सय ९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुर्गम