न्याम्सअन्तर्गत शिक्षक दरबन्दी थप्ने निर्णय
काठमाडौँ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले प्रतिष्ठानअन्तर्गतका सरकारी मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजमा पोस्ट ग्र्याजुएट चिकित्सक तथा नर्स अध्यापनका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको ३१औँ सिनेट बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्री पौडेलले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा दक्ष चिकित्सक अभाव कम गर्न सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा पोस्ट ग्र्याजुएट विद्यार्थीको कोटा थप्न पहल गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्री पौडेलले देशमा दक्ष चिकित्सक अभाव कम गर्न यो निर्णय ऐतिहासिक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए । यससँगै अब देशैभरका सरकारी चिकित्सा तथा नर्सिङ कलेजमा चार सयसम्म पोष्ट ग्र्याजुएट विद्यार्थीलाई थप अध्ययन गराउन सकिने प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
हाल प्रतिष्ठानमार्फत शैक्षिक आबद्धता लिएका सरकारी मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजहरूमा एक सय १२ जना विद्यार्थी वार्षिक रूपमा पोस्ट ग्र्याजुएट अध्ययन गरिरहेका छन् । शिक्षक अभावमा दक्ष चिकित्सा जनशक्ति अभाव भए पनि विद्यार्थी थप गर्न नसकिएको अवस्थामा यो निर्णयले सहायता पुग्ने विश्वास गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
बैठकले यसअघि न्याम्सअन्तर्गत शैक्षिक आबद्धता लिएका आंगिक कलेज भरतपुर अस्पताल, कोशी अस्पतालसँगै नारायणी र भेरीमा अस्पताललाई समेत आबद्धता दिने निर्णय गरेको छ । ती सबै अस्पतालका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।
यसैगरी, मेची र गेटा आँखा अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालका लागिसमेत पोस्ट ग्र्याजुएट अध्ययनमा विद्यार्थी थप्न सघाउने गरी शिक्षक दरबन्दी थप भएको छ । नर्सिङ क्याम्पस, भरतपुर नर्सिङ क्याम्पस, कान्ति नर्सिङ क्याम्पस, निजामती नर्सिङ क्याम्पस तथा सशस्त्रको नर्सिङ क्यम्पसका लागिसमेत शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उपकुलपति बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रतिष्ठानले चिकित्सा शास्त्रतर्फको स्नातक तह (एमबिबिएस) अध्ययन थाल्ने निर्णय गरिएको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेका वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर तथा नर्सिङ क्याम्पसलाई अब एमबिबिएस अध्ययन थाल्न यस निर्णयले बाटो खुला भएको उपकुलपति बस्नेतले बताए ।
