पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सात हजारभन्दा विद्यार्थी दीक्षित



 

सुन्दरहरैँचा (मोरङ) । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बाह्रौँ दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न सङ्कायबाट अध्ययन पूरा गर्ने सात हजार आठ सय ५६ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

शुक्रबार आयोजित दीक्षान्त समारोहमा कला सङ्कायमा स्नातक तहमा ८२ र स्नातकोत्तर तहतर्फ ७६ जनालाई दीक्षान्त उपाधि प्रदान गरियो । कानुन सङ्कायमा स्नातकतर्फ दुई सय ६४ र स्नातकोत्तर एक सय सात, शिक्षाशास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातक तहमा छ सय ३६ र स्नातकोत्तरतर्फ एक सय ६७, व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक तहतर्फ एक हजार पाँच सय ४२, स्नातकोत्तरतर्फ सात सय ६० र एमफिल तहका तीन जनालाई उपाधि प्रदान गरियो ।

विश्वविद्यालयका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय स्नातकतर्फ छ सय ३४, स्नाकोत्तरतर्फ ५२ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गरियो । साथै इञ्जिनियरिङ सङ्काय स्नातकतर्फ आठ सय ९२, स्नातकोत्तरतर्फ एक सय आठ जनालाई दीक्षित गरियो ।

चिकित्साशास्त्र सङ्काय स्नातकतर्फ दुई हजार चार सय ६३, स्नातकोत्तर तहमा १५ जना गरी जम्मा दुई हजार चार  सय ७८ जनालाई उपाधि प्रदान गरियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई उपाधि प्रदान गरे । उनले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा आफू तेस्रो पटक सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै विद्यार्थीहरूको व्यावसायिक जीवनमा लागि उज्ज्वल भविष्यको कामना गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा विसं २०५२ मा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, कृषि, वनविज्ञानलगायत कोर्सको अध्यापन भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई