सर्लाहीमा आठ हजार बढी बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर



सर्लाही । राष्ट्रव्यापीरुपमा भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ।

जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको तथ्याङ्कअनुसार तीन हजार सात सय ९७ जना बालिका र चार हजार चार सय ८० जना बालक गरी आठ हजार दुई सय ७७ जना विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका हुन्।

विशेष गरेर विपन्न, दलित तथा मुस्लिम समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाहले जानकारी दिए।

तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बरहथवा नगरपालिकामा विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय नजाने गरेको पाइएको हो। सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकाका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। बरहथवा नगपालिकामा पाँच देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन सय ६९ जना बालिका र चार सय ६३ जना बालक गरी आठ सय ३२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

यस्तै सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकामा एक सय १५ जना बालिका र एक सय २७ जना बालक गरी दुई सय ४२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्। समाजमा अझै पनि धेरै अभिभावकमा बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएको पर्सा गाउँपालिका–१, स्थित प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रामनारायण रायले बताए। यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना अभियान मार्फत विद्यालयमा ल्याइने शिक्षक रायले बताए।

अन्य पालिकामा पनि विद्यालय उमेरका बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेष गरेर गरिबी तथा चेतनास्तरको कमीका कारण बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय नपठाउने गरेको पाइएको छ। धेरै अभिभावक इँटाभट्टालगायत स्थानमा मौसमी कामदारका रुपमा जाने गर्दा पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्रमुख रामवृक्ष महतोले बताए।

यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन जिल्लामा यतिबेला भर्ना अभियान चलिरहेको छ। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायतको उपस्थितिमा र्याली तथा घर दैलो कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ। अधिकांश पालिकाले यस वर्ष विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शतप्रतिशत विद्यालय भर्ना गरिने बताएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई