कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य पढाइ हुने



कर्णाली । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य तथा फार्मेसी सङ्काय डाक्टरी पढाइ हुने भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि यही मङ्सिर १९ गते शैक्षिक कार्यक्रमको सिट बाँडफाँट गरेपछि प्रतिष्ठानमा पनि स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य तथा फार्मेसीतर्फको चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन हुने भएको हो ।

यसका लागि चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोगले ११ सिट निर्धारण गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मङ्गल रावलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाँडफाँट गरिएका सिटमध्ये आठ खुला, दुई सरकारी र एक विदेशी गरी प्रतिष्ठानलाई ११ सिट निर्धारण गरिएको छ । प्रतिष्ठानले मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ कार्यक्रमको पब्लिक हेल्थ (जनस्वास्थ्य) विषयमा जनरल प्राटिक्स एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन (एमडीजिपी एण्ड इएम)र अर्थोपेडिक एक–एक, पेडियाट्रिक्समा दुई, जनस्वास्थ्यमा पाँच र क्लिनिकल फार्मेसीमा दुई सिट प्राप्त गरेको छ ।

“लामो समयको प्रयासपछि प्रतिष्ठानले जनस्वास्थ्यतर्फ एमडी/एमएस जनशक्तिको अध्ययन–अध्यापन गर्ने अवसर पाएको छ”, उपकुलपति रावलले भने, “हिमाली जिल्लाका नागरिकका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।”

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य विषयमा हुने डाक्टर पढाइ प्रतिष्ठान र हिमाली जिल्लाका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने उनको भनाइ थियो । प्रतिष्ठानले यसअघि पनि स्नातकोत्तर तहको जिपी, अर्थोपेडिक, मेडिसिन, एनेस्थेसिया र पेडियाट्रिक्स जनशक्तिको पढाइ सञ्चालन गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस

  काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको

नेपालमा इन्जिनियरिङको इतिहास गर्विलो छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

  धरान  । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रविधिलाई आधार बनाउँदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता

छिट्टै शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छः शिक्षामन्त्री भट्टराई

पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता रहेको

नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग