स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्वाधार यसैवर्ष पूरा हुने



 

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण पूरा हुने बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा सहिद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले गत असार मसान्तसम्ममा भौतिक संरचना निर्माणतर्फ पाँच अर्ब ९९ करोड ५२ लाख खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् ।

राज्यमन्त्री प्रमिलाले त्यसका लागि जम्मा ५१.१ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा ५३ वटा भौतिक संरचना निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ४२ सम्पन्न भएको र बाँकी ११ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताइन् । उनका अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटामा निर्माणाधीन विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका संरचनामध्ये परिसर, सडक, सभाहल, पानी ट्याङ्की र ग्रिनरीको काम भइरहेको छ ।

करिब  ९० करोडमा तयार हुने बाँकी संरचना शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको राज्यमन्त्री प्रमिलाले बैठकमा जानकारी दिइन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न÷गराउन बेग्लै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नसक्ने सोचअनुसार भौगोलिक सन्तुलनसहितको शिक्षाको अभिवृद्धिका लागि सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्तावित विश्वविद्यालय मातहत सुर्खेत मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज र बर्दिवास मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालन हुनेछन् ।

प्रस्तावित विश्वविद्यालयलाई आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृत दिन नपाइने कठोर व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  विश्वविद्यालयको सङ्गठन संरचनामा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल, शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल रहनेछन् ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुुलपति, रजिस्टार, डीन, क्याम्पस प्रमुख तथा अस्पताल निर्देशक रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुलपतिको अध्यक्ष्यतामा १९ सदस्यीय सभाको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सोअनुसार, अन्य विश्वविद्यालमा भएको व्यवस्थाभन्दा सभाको आकार सानो हुनेछ ।

नौ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् र पाँच सदस्यीय कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । हाल मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् भने विश्वविद्यालयस्तरका अन्य छ भन्दा बढी प्राज्ञिक संस्था रहेका बैठकमा जानकारी दिइयो ।

बैठकमा समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले देशको जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट शिक्षा नीतिका आधारमा विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने, “विश्वविद्यालयको सङ्ख्या मात्रै बढाउने कि गुणस्तर पनि भन्ने प्रश्न छ । देशलाई कति विश्वविद्यालय आवश्यक हो त्यो स्पष्ट हुनेगरी शिक्षा नीति ल्याउनु पर्यो ।”

एकपछि अर्काे गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाले केही समयमै बैंकजस्तो मर्ज गर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिँदै दाहालले भने, “अहिले केही विश्वविद्यालयमा एक सय ९२ मात्रै विद्यार्थी देखिन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन लाख २२ हजार विद्यार्थी छन् ।”

अर्का सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको हुँदा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “यो मुलुककै  पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय हो । यो सुदूरपश्चिमको मात्र नभई सबै नेपालीको सपना बनोस् ।”

सदस्य उदय बोहराले मुलुकले ठिक शिक्षा नीति अवलम्बन नगरिएका कारण शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या बढिरहेको बताए । अर्का सदस्य डा खीमलाल देवकोटाले मुलुकमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमध्ये ८५ प्रतिशत हिस्सा त्रिविकै रहे पनि अहिले भने उसकै कतिपय विभागमा विद्यार्थी शून्य रहेको जानकारी दिइन् । उनले भने, “विश्वविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्तो भटाभट खोलिन भएन पहिलो मुलुकले शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन पर्यो ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कर्मकाण्डी शिक्षामा जातीय आरक्षण

जनकपुरधाम । धनुषाको जनकपुरधाम–८ स्थित श्री यज्ञवल्क्य संस्कृत मावि (ज्ञानकूप)ले एक शताब्दीभन्दा बढी

थाङपाल भ्याली र अमेरिकी स्कूलबीच भगिनी सम्बन्ध

सिन्धुपाल्चोक । थाङपाल भ्याली माध्यमिक विद्यालय पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–४ र मोन्टपेलियर, भर्मन्ट, संयुक्त

विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्दै सामुदायिक विद्यालय

तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ आमडाँडास्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्न थालेको

कुश्माका सामुदायिक विद्यालयमा ‘स्मार्ट स्कुल’ कार्यक्रम सुरु

पर्वत । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले ‘स्मार्ट स्कुल’ कार्यक्रम