शिक्षा विधेयमा विधेयकमा आफूहरुका माग समेट्न शिक्षक महासङ्घको माग



काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ ।

महासङ्घले राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने विधेयक सार्वजनिक भएको छैन । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मस्यौदामा आफूहरूसँग भएका सहमति र माग सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘धोका भएका हामी पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमसहित आउन बाध्य हुनेछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी मुख्य सरोकार पक्षसँग सरकारले आधिकारिकरुपमा मस्यौदामा छलफल र संवाद गर्न चाहेमा हामी तयार छौँ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई