प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्नु



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको ६४औँ वार्षिक दिवसको अवसरमा आयोजित बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आधारभूत दायित्व भएको स्मरण गराए ।

“विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरोस”, बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “समयभित्रै पठनपाठन सम्पन्न गरी नतिजासमेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु ।”

कुलपतिको हैसियतबाट आफूले नेपालका विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नियाएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयले भोगिरहेका समस्या, त्यसका कारण र समाधानका उपायबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवालासँगको भेटघाट, संवाद एवम् विश्वविद्यालयका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा छलफल हुने र निर्णयसमेत लिने गरिएको बताए ।

विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेस हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने उनले विश्वास दिलाए ।

विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्वपरिवेश अनुकूल  गुणात्मकरूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरी विश्वबजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्नसक्ने बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्पmबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू सदैव अग्रसर रहेको बताउँदै देशको जेठो तथा ठूलो विश्वविद्यालय भएका हैसियतले यस विश्वविद्यालयको  नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पठनपाठन तथा अनुसन्धानमा नेतृत्व तथा मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई