गुणस्तरीय शिक्षा र सहरमा ठूला विद्यालय निर्माणमा बजेटले ध्यान दिएनः सांसद खनाल



 

काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम सन्तुलिन नभएको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि तालमेल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले वर्तमान आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित हुनेगरी बजेटमा समेट्न सुझाव दिए ।

सांसद शिशिर खनालले बजेटमा वातावरणीय प्रभाव स्थिर, वनमा सहजिकरण, ‘स्टार्टप र इन्नोभेसन’लाई प्राथमिकता, वैदेशिक लगानी भित्राउनेजस्ता कार्यक्रम समेटिए पनि केही अपुग विषयलाई समेट्न सकेका खण्डमा बजेट प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले यस वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता सवलीकरणका लागि बजेटले प्राथमिकता नदिएको बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षा, सहरमा ठूला विद्यालय निर्माण, सहरी व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटले ध्यान नदिएको बताए  ।

सांसद रोशन कार्कीले बजेटमा केही कुरा राम्रा रहे पनि कतिपय कार्यक्रम महत्वाकाङक्षी रहेको बताइन् । उनले महिला र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि बजेटले कार्यक्रम समेट्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बनाउन समानुपातिक सांसदलाई पनि कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाइन् । उनले कर प्रणाली न्यायोजित नरहेको र विनियोजित कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सन्तुलिन नभएको गुनासो गरिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई