सामुदायिक विद्यालयलाई भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको आदेश
कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पूनमसिंह चन्दको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाउमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ । सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असूल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदनको मागबमोजिम उत्पे्रषण, प्रतिषोध, परमादेश समेतको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ नियमानुसार पेश गर्नू ।” रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र निवेदक स्वयंले बहस गरेका थिए ।
यसअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमूना माविले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्क लिएको भन्दै परेको रिटमाथि उच्च अदालतले २०७८ मङ्सिर १ गते कुनै प्रकारका शुल्क नलिन उक्त विद्यालयका नाउमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत सुर्खेतले पछिल्लो रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत उपत्यकाभित्रका माध्यमिकस्तरका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक–अभिभावक सङ्घलगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।
