कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्टयाउन कांग्रेसको सुझाव



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, साथै उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशःनिःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय तहमा कार्यरत बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिकमा गुजारा गर्नु परेकोमा कानूनबमोजिम उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको विभागका सचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

विद्यालय तहमा रहेका राहत दरबन्दी, साविक उच्च मावि (अनुदान), अस्थायीलगायत शिक्षकलाई वैज्ञानिक प्रकृया अपनाई एकै प्रकारको शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विगतमा स्वीकृत गरेको एक हजार ४२० दरबन्दी कार्यान्वयनमा लगेर आंशिक प्राध्यापकको समस्या पूरा गर्न पनि विभागले माग गरेको छ ।

\विभागले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साथै उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने सम्पूर्ण प्राध्यापकलाई यथाशीघ्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको असर धमाधम देखिइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक वर्गमा स्वास्थ्यको न्युनतम् मापदण्ड अपनाउँदै भर्चुअल माध्ययमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुहुनसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

अब परीक्षा केन्द्रको निर्धारण स्वचालित विधिद्वारा

  काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण स्वचालित

गोरखाका पाँच पालिकाको निर्णयः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

गोरखा । गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य

गोरखा नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा