वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका परिमार्जन गरिने



काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राप्त सुझावका आधारमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ लाई परिमार्जन गरिने बताएका छन् । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन शिक्षाका लागि गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।

वैकल्पिक सिकाइबारे मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर १, २, वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखसँगको भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले आपत्कालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा सम्झौता गर्न नसकिने भएकाले सिकाइ निरन्तरता दिन आग्रह गरे । मन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको समयावधिलाई सङ्कुचनमा ल्याएर भए पनि शैक्षिकसत्रलाई खेर जान नदिइने उल्लेख गर्दै संविधानतः विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

छलफलमा शैक्षिकसत्र २०७७ लाई जुनसुकै विकल्प खोजी गरेर भए पनि खेर जान नदिन, विभिन्न स्थानीय तहले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि गरेका असल अभ्यासको अर्को स्थानीय तहले अनुशरण गराउन सुझाव दिइएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा

कर्णाली । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कागजपत्रहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको

आफ्ना माग उठाउँदा विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा कुनै आँच नआओस्ः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना माग र हकहितका विषयलाई उठाउँदा विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा

कर्णालीमा अझै ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनक

पर्साका १३ सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा

वीरगंज । पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको