दुर शिक्षाबारे सरकारले समयमै निर्णय गरोस्



 डा. रवीन्द्र पाण्डे |
.
कोरोना संक्रमणको महामारी बढ्दै गएको तथा महामारी अनिश्चितकालीन भएको तथ्यबोध गर्दै सरकारले निम्न लिखित निर्णय गर्न ढिलो नगरोस् |
.
– SEE परीक्षा SLC परीक्षा होइन | SLC को ब्यबस्था खारेज गरेको र १२ कक्षालाई आइरन गेट बनाएको कुरा हामी सबैलाई अवगत छ | जसरी ८ बाट ९, ९ बाट १० मा बिद्यार्थी पुग्छन त्यसै गरि १० बाट ११ र ११ बाट १२ कक्षामा पुग्दछन् | यो महामारीको समयमा SEE परीक्षा गर्नु भनेको महामारी वृद्धिको लागि अर्को पाइला चाल्नु हो |

तसर्थ सरकारले SEE परीक्षा नगरेर बिद्यालयमा भएका पूर्व परीक्षाको आधारमा रिजल्ट निकालोस् | युगमा एकपटक आउने महामारीको समयमा शिक्षा मन्त्रालयले बिशेष निर्णय गरेर सम्पुर्ण बिध्यार्थिलाई पास गरेर ११ कक्षामा भर्ना हुने निर्णय गर्नु सर्बोत्तम बिकल्प हो |

– कक्षा ८ को BLE को रिजल्ट तुरुन्त प्रकाशन गर्नुपर्दछ | साथै अन्य कक्षाको रिजल्ट आउन बाँकी भए रिजल्ट निकाल्ने ब्यबस्था गर्नुपर्दछ |
– कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणमा आउन धेरै समय लाग्न सक्छ | बालबालिकालाई जोखिममा राखेर बिद्यालय पठाउन असम्भव छ |

तसर्थ बिद्यालयहरुले सहुलियत सहित नयाँ कक्षामा भर्ना गर्ने, इन्टरनेटको सुबिधा भएको ठाउँमा हाइ स्पीड इन्टरनेटको सहुलियत प्याकेज बिध्यार्थिलाई उपलब्ध गराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा रेडियोबाट दुर शिक्षा फूलफेजमा चलाउने, टेलिभिजनबाट पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने ब्यबस्था गर्ने, इन्टरनेटको माध्यमबाट पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने, टर्मिनल इक्जाम भर्चुअल लिने तथा हरेक बिद्यालयमा अनलाइन / दुर शिक्षाको क्षमता बढाउने लगायत काम प्रणालीगत रुपमा गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन |

– कोरोना महामारीको कारण कुनै पनि विद्यार्थीको क्यारियरमा धक्का नलागोस्, कुनै पनि अवसर नगुमोस् तथा पढ्नको लागि सुरक्षित देशमा जाने अवसर नगुमोस् र कुनै पनि लेभल नछुटोस् भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय, क्याम्पस तथा बिद्यालय जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ |

– सकभर स्कुल बस चढ्नु नपर्ने दुरीमा रहेको बिद्यालयमा भर्ना गर्दा पछिको लागि सुरक्षित बनिने तथ्य पनि बिर्सिनु हुँदैन |
– अभिभावक बर्गले पनि स्कुलको मर्का बुझेर तदनुसार जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ | अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी सबै ब्यबहारिक हुनु जरुरी छ |

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बेलायतमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न १३ नेपालीलाई छात्रवृत्ति

  काठमाडौँ । संयुक्त अधिराज्यको काठमाडौंस्थित राजदूतावासले यस वर्ष बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा पूर्ण अनुदान

विद्यालय शिक्षा विधेयक जसरी पनि आउँछः शिक्षामन्त्री भट्टराई

  काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा पत्रकार समाजको चौथो

एसइईमा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छः प्रधानमन्त्री ओली

  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा

गुणस्तरीय शिक्षामा समान अवसर र लाभको सुनिश्चितता जरुरीः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातजातिलाई शिक्षाको मूलधारमा