अमेरिकासँग सम्झौता गरेको तालिबानले अब के गर्ला ?



अमेरिकी, अफगानी र तालिबान अधिकारीहरूले शनिवार दोहामा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहँदा चलाखीपूर्वक त्यसलाई ‘शान्ति सम्झौता’ भनेका छैनन्।

तर अफगानिस्तानमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरको बाटो खोल्ने गरी भएको आंशिक युद्धविरामसँगै त्यसलाई लिएर सावधानीपूर्वक आशा पलाएको देखिन्छ। यहाँसम्म हामी कसरी पुग्यौँ? र किन यत्तिका समय लग्यो?

अफगान युद्धमा वर्षौँदेखि एक किसिमको गतिरोध जस्तो अवस्था थियो किनभने तालिबानीहरूले थप क्षेत्रहरू कब्जा गरिरहेका वा आफ्नो नियन्त्रणमा आइरहेको दाबी गरिरहेका थिए। तर उनीहरूले मुख्य शहरी क्षेत्रमा आफ्नो पकड वा नियन्त्रण जमाउन सकेका थिएनन्।

त्यही भएर उक्त समूहको नेतृत्व र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले सैन्य शक्तिबाट एकले अर्कालाई पराजित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आत्मसाथ गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्प त्यहाँबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने बारेमा प्रष्ट थिए।

वार्ता सुरु हुने वातावरण सन् २०१८ मा अमेरिकाले लामो समयदेखिको आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरेपछि बनेको थियो। त्यसबेला अमेरिकाले तालिबानले सुरुमा अफगान सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा छाडेको थियो। विद्रोहीहरूले अफगान सरकारलाई अवैधानिक बताउने गरेका छन्।

त्यसको साटो अमेरिकी अधिकारीहरू सिधै तालिबानसँग उनीहरूका मुख्य माग—देशभित्र रहेका विदेशी सैनिकहरूको फिर्ती—बारे छलफल गर्न वार्तामा बसे।

यी वार्ताहरूको परिणाम स्वरूप शनिबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो जसमा सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही गर्नुको कारण रहेको अलकायदा समूहसँगको तालिबानको सम्बन्धबारेको अमेरिकी चासोलाई सम्बोधन गरिने भनिएको छ।

नयाँ सम्झौताले विद्रोहीहरू र अफगान राजनीतिकर्मी अनि सरकारी अधिकारीहरूबीच नयाँ चरणको वार्ताहरूको ढोका खोल्नेछ।

तर ती वार्ताहरू चूनौतीपूर्ण हुने ठानिन्छ। र वार्ताको माध्यमबाट तालिबानले राख्ने गरेको ‘इस्लामिक एमिरेट’ को अवधारणा र सन् २००१ यता स्थापित आधुनिक लोकतान्त्रिक अफगानिस्तानबीच मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने हुन्छ।

महिला अधिकारको विषयलाई त्यसले कसरी सम्बोधन गर्छ? तालिबानले लोकतन्त्रका बारेमा कस्तो अडान राख्ला? यी प्रश्नहरूको जवाफ अफगान शक्तिहरूबीचको वार्ता सुरु भएछि मात्रै प्राप्त हुनेछन्।

चिन्ता

तर अहिलेसम्म तालिबानहरूले शायद जानेरै अस्पष्ट कुरा गरिरहेका थिए। अझै पनि वार्ता सुरु हुनुअगावै अवरोधहरू आउने सम्भावना छन्।

तालिबानीहरूले वार्ता सुरु हुनु अघि आफ्ना पाँच हजार बन्दी रिहा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अफगान सरकार ती बन्दीहरूलाई तालिबानलाई युद्धविरामका लागि सहमत गराउने लेनदेनको विषय बनाउन चाहन्छ।

त्यसबाहेक राष्ट्रपतीय चुनावको परिणामका बारेमा चलिरहेको राजनीतिक विवाद मत्थर भइसकेको छैन। राष्ट्रपति असरफ गनीका प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले चाहेजस्तो समावेशी किसिमको वार्ता टोली तालिबानीको तर्फबाट बनाउन थप कठिन देखिन्छ।

एक जना अफगानी अधिकारी अफगानी पक्षहरूबीचको वार्ता वर्षौँसम्म चल्नसक्ने बताउँछन्। तर अमेरिकाले यदि तालिबानले आफूले पालना गर्नुपर्ने सहमति कार्यान्वयन गरे सबै फौज १४ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सङ्केत दिएको छ।

तर ठोस समाधान ननिस्किए अमेरिकाले उक्त समयसीमा पछि के गर्छ भन्ने अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन्।

अफगानी अधिकारीहरूले सैन्य फिर्ती ‘सर्सत’ भएकोमा जोड दिइरहेका छन्। तर एक जना कूटनीतिज्ञले अफगानी पक्षहरूबीचको वार्ताको समापन नभई सुरुवातालाई मात्रै सर्त मानिएको बीबीसीलाई बताए।

उनले यदि अमेरिकाले सैनिक फिर्ता गरेको अवस्थामा तालिबानीहरूले लडाइँलाई निरन्तरता दिए अफगान फौजहरू एकदमै कमजोर अवस्थामा हुने चिन्ता व्यक्त गरे।

अन्य विश्लेषकहरूले तालिबानले अहिलेको सम्झौतालाई विजयका रूपमा आफ्ना समर्थक सामु प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै उनीहरू लेनदेनको मनस्थितिमा नदेखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

तर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता र मान्यताको खोजी गरिरहेको देखिन्छ। दोहामा भव्य हस्ताक्षर समारोहले उनीहरूलाई आफूले खोजेको कुरा दिए जस्तो जस्तो देखिन्छ र उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने सबै भन्दा ठूलो अवसर वार्ताले दिने ठान्नसक्छन्।

तर उल्लेख्य मात्रामा हिंसाको कमी तत्कालकै भएपनि साधारण अफगानीहरूको प्राथमिकताको विषय बनेको छ। जब न्यायो बसन्त याम सुरू हुनेछ, त्यसबेला विगत जस्तो यसपालि पनि लडाइँको याम सुरु हुन्छ हुँदैन भन्ने थाहा भइहाल्नेछ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार फ्रेन्च लेखिका एनी एनाक्सलाई

यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारको घोषणा भएको छ । नोबेल छनोट समितिका अनुसार

थाइल्यान्डको शिशु स्याहार केन्द्रमा गोली चल्दा २३ बालबालिकासहित ३४ जनाको मृत्यु

थाइल्यान्डको एउटा शिशु स्याहार केन्द्रमा बन्दुकधारीले जथाभावी गोली चलाउँदा कम्तीमा ३४ जनाको ज्यान

जर्मनीका पूर्वचान्सलर मर्केललाई ‘नानसेन शरणार्थी पुरस्कार’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ले जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मर्केललाई सन् २०२२

यसवर्ष ९ लाख भन्दाबढी पर्यटक भित्राउने श्रीलङ्काको योजना

श्रीलङ्का सरकारले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको जनाएको