‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’हरुको पक्राउले होला त कानुनी शासनको आभास ?
काठमाडौं । विगतमा राजनीतिको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिले कुनै कुकर्म गरेमा राजनीतिको आडमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । उनीहरुका कारणल कयौं पीडित न्यायका लागि भौतारिनु परेको अवस्था थियो ।
केही त न्यायको लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउँदै गर्दा मारिएका घटना पनि छन् । तर पछिल्ला केही घटनाले भने सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली उक्तिलाई गलत साबित गर्न थालेको छ ।
कृष्णबहादुर महरा
संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले पनि हिरासतमा छन् । ताकि स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनी अस्पतालको सीसीयूमा रहेपनि उनी हिरासतमै छन् । उनलाई अदालतले थप तीन दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । महरालाई दशैँको बेला प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
मोहमद अफताब आलम
२०६४ चैत २७ गते रौतहटमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहमद अफताब आलमलाई प्रहरीले १२ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । आलम रौतहट क्षेत्र नम्वर २ बाट नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । पक्राउ परेसँगै आलम संसदबाट निलम्बित भइसकेका छन् । पहिलो संविधानसभा चुनावको एक दिनअघि रौतहटको फरहदवामा भएको बम विष्फोटमा घाइते भएका १४ जनालाई उनको निर्देशनमा इँटा भट्टामा हालेर मारिएको आरोप उनीमाथि छ ।
प्रमोदकुमार साह
गतसाता जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल)का सांसद प्रमोदकुमार साहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । साहलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गैरसैनिक हवाइ उडान ऐेन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएपछि साहलाई पक्राउ गरिएको हो । तर उनी शुक्रबार साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।
रेशम चौधरी
फरार रहेकै बेला कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा राजपाबाट उम्मरेदवारी दिएर विजयी भएका चौधरी हाल डिल्लीबजार कागागारमा छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै संघीय सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई २०–२० वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको हो ।
टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा चौधरीलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेसँगै चौधरी फरार थिए । घटनालगत्तै फरार रहेका उनले २०७४ मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका थिए ।
सञ्जय साह
जनकपुरधाममा ५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम काण्डमा पूर्व सांसद संजय साह (टकला) दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले धनुषाले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश राजेशकुमार कटुवालको इजलासले त्यही घटनामा संलग्न ७ जनालाई गएको चैत १४ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
मिथिला राज्यको माग गर्दै मिथिला राज्य संघर्ष समितिले जनकपुरको रामानन्दचोकमा धर्ना बसेको बेला २०६९ साल वैशाख १८ गते बम विस्फोट भएको थियो । जसमा रंगकर्मी रञ्जु झा, झंगरु मण्डल, विमलशरण दास, सुरेश उपाध्याय र दीपेन्द्र दाससहित ५ जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै ३२ जना घाइते भएका थिए । सञ्जय साह पहिलो संविधान सभा र दोश्रो संविधानसभा चुनावमा धनुषाबाट निर्वाचित भएका थिए ।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरम नेपालबाट जितेका साह दोश्रो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीबाट विजयी भएका थिए । पहिलो संविधानसभा चुनावमा जितेका बेला उनी राज्यमन्त्री समेत बनेका थिए । पछि बम काण्ड घटना भएपछि उनलाई मुख्य योजनाकारको आरोपमा पक्राउ गरी पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो । उनीमाथि जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकारको अभियोग पनि लागेको छ ।
नारदमुनि राना
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका सांसद नारदमुनि रानामाथि कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नो रातो पासपोर्ट निर्मल बानियाँलाई बिक्री गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
पहिलो संविधान सभामा सांसद रहेका रानाले पासपोर्ट बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै काण्डमा उनीसहित ८ जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको २०७२ साउन २६ गते फैसला भएको थियो । अन्य ७ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि उनलाई भने सफाइ दिएको थियो । विशेषले यस्तै प्रकरणमा संविधानसभाका पूर्वसदस्य शिवपूजन राय यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले रानालाई दोषी ठहर गरेमा उनको सांसद पद गुम्ने छ ।
सभामुख जस्तो उच्च पदमा रहेका र पटक–पटक मन्त्री तथा सांसद बनेका व्यक्ति पक्राउ पर्नुले कानुन सबैलाई बराबरी हुन्छ भन्ने देखाएको छ । अपराध गर्ने जोकोहीले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने सन्देश पछिल्लो घटनाक्रमले दिएको छ ।
विगतमा पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएकाहरु धमाधम पक्राउ पर्न थाल्नुले हामीले ल्याएको व्यवस्थाले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास पैदा हुन थालेको छ ।
