यिनीहरू कहाँ चुके त ?

जेपी गुप्ता ।

आइतबार विराटनगरमा थिएँ । ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण भएकोमा आदिवासी–जनजाति समुदायको विरोध प्रदर्शन थियो । विराटनगर तनावपूर्ण अनि अस्तव्यस्त थियो । तर, मुख्य सरोकारवाला प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफू निरापद छु देखाउन कुनै पहाडी जिल्लातिर लागेका थिए। साँझ उनको वक्तव्य प्रसारित भयो, उनको भनाई थियो ‘कोशी नामाकरणमा पुनर्विचार हुन सक्दैन।’

संघीय सरकारका पक्षहरू र संघीय संसदका दलहरू सबै यस सवालमा निरपेक्षित रहेका छन्। प्रदेश सभामा यसबारे मतदान हुँदा काँग्रेस–एमाले र माओवादीको सहकार्य थियो। यिनीहरू कोशी नामको पक्षमा थिए । जनजाति–आदिवासी आन्दोलनका नेताहरू उपेन्द्र यादवका जसपालाई नजिकका ठान्ने गरेका छन् । हालै उपेन्द्रले पूर्वको एक आदिवासी सभामा मुलुकको नाम नेपाल रहनु भन्दा पहिले लिम्बुवानको अस्तित्व थियो भनी बोल्दा ठूलो समर्थन पाएका थिए । यसपछि उपेन्द्र आफ्नो पार्टीबाट उपराष्ट्रपति बनाउन र आफू संसदमा पुग्ने तारतम्यका लागि काठमांडू लागे जहाँ उनी यसबारे मौन छन् ।

नेपालमा आज पर्यन्त भएको राजनीतिक परिवर्तनका लागि जुन जुन पक्षहरू प्रभावशाली तथा निर्णायक रहेका छन् वा भनौं नेपालका स्थायी सत्ता बाहक शक्तिहरू–तिनीहरू सबै ‘कोशी’ नामाकरणमा मौन समर्थन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायत बिभिन्न पार्टीहरूमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताहरू मौन छन् । आदिवासी आन्दोलनका ठूला अभियन्ताहरू पर्शुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा, सुरेश आले मगर, मल्ल के. सुन्दरहरूले केही बोल्दैनन् । पूर्वका बिभिन्न खाले नगरपालिका र गाउँ पालिकाका प्रमुखहरू पनि लाटो भएका छन् ।

प्रदेश १ का बहुसंख्यक खस आर्य समुदाय ‘कोशी’ नामको पक्षमा छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका उल्लेखनीय मधेसी समुदायले पनि कोशी नामका बारेमा खासै आपत्ति व्यक्त गरेको देखिन्न । यस क्षेत्रका थारू समुदाय पनि कोशी नामको बिरूद्धमा मुखर छैनन् । यसरी विचार्दा कोशीको पक्षमा रहेको ध्रुबिकृत जनमत बलियो नै देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वभावतः संघीय सरकार तथा संघीय शक्तिको रूझान कोशी नामकै पक्षमा रहेको स्पष्ट छ । यसर्थ, मलाई लाग्दछ, शायद यो नाम फेरिन्न होला । तर पनि पूर्वका आदिवासी जनजातिहरूले दरो आन्दोलन थालेका छन् । मधेस प्रदेश पश्चिमका प्रदेशहरूको नामाकरण गरिंदा ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात तथा खसानको नाममा पहिचानको प्रदेश माग्नेहरूले भने कुनै आपत्ति समेत जनाउन सकेनन् । यस अर्थमा पहिचानको मांग एवं अपेक्षालाई मुखरित गर्नेमा मधेसपछि कोशी प्रदेशका आदिवासी–जनजाति समुदाय जीवन्त देखिएका छन् । तर, यिनीहरू कहाँ चुके त ? यसको मूल्यांकन गर्ने हुन् कि !