राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका अझै अष्पस्ट



शारदाप्रसाद त्रिताल ।

१. संविधानसभा मार्फत १२०२ जना सभासदको नामबाट केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ अनुरुप वर्तमान संविधान बनेको हो । शायद संसारको सबैभन्दा धेरै खर्च गरी निर्माण भएको संविधान पनि यही होला ।

२. यो संविधान कति कमजोर धरातलमा छ भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेकै हुन् । अहिले यसका भ्वाङहरु क्रमश देखा पर्दैछन् ।

३. प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरियो ।

तर आफ्नोसहित सहमतिमा संविधानमा कटौती गरिएको त्यही अधिकारलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न खोज्दा अदालतले दुईपटक नै रोकिदियो ।

संविधानमा भएको अष्पस्टताकै कारण झण्डै दुई तिहाइको समर्थन रहेको सरकार ढलेर नौटंकी सरकार बन्नु पर्ने अवस्था आयो ।
अहिलेको चुनावबाट आएको संसदको बनोट अनुसार अब झनै अनेकौं नाटकहरु मञ्चन हुने अवस्थाको संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

४. राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउने गरी संविधान निर्माण गरियो । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु मात्र राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकियो । यो कर्तव्य पालना गर्दा अपनाउने प्रक्रिया र सीमाका बारेमा हालसम्म कुनै कानुनले बोलेको देखिंदैन । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न वाध्य गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् ।

एकथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश गर्यो त्यो स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । अर्कोथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश गर्यो त्यो स्वीकार गर्नु हुँदैन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका पनि अष्पस्ट देखिंदै आएको छ ।

५. संविधान देशको शासन व्यवस्थाको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसको प्रयोग गर्दै जाँदा आइपर्ने अप्ठ्याराहरु क्रमशः सुधार गर्दै जान सकिने विषय हो । यसको लागि विद्यमान दस्तावेजलाई इमानदारीपूर्वक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र तिनको कार्यशैलीले देशको हित हुने गरी संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्ने सोच र हैसियत देखाउन सक्तैन ।

६. यही संविधानकै कारण देशको अस्तित्व माथि नै संकट त आइपर्दैन भन्ने शंका पनि गर्न थालिएकोछ ।

७. विदेशीको इशारामा केही नेताहरुको स्वार्थ अनुरुप संविधानको अन्तिम मस्यौदा गर्ने चार संदिग्ध अनुचरहरु (इलामे १, झापाली २ र गार्खाली १– यद्यपि गोर्खालीले संविधान निर्माण हुनासाथ आफ्ना मालिकको निर्देशन गलत भएको भनेर मालिकलाई छोडेर हिंडेको अवस्था पनि थियो ) अहिले के सोच्दै होलान् !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसद्लाई संसद्जस्तै रहन दिऔँ

-डा. शोभाकर पराजुली नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ

नीतिगत रूपले हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा होइन : संचारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनको कुरामा कुनै तलमाथि

निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट चार सय परिवारले मुआब्जा पाउने

खाँदबारी (सङ्खुवासभा) । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो

पृथ्वीनारायण शाह र घृणावादको तराजु !

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राजा हुँदै विश्वभरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम