न्यायमा हुने बिलम्ब र यसका प्रभावी तत्वहरु

हेमन्त रावल ।

न्यायालयबाट समयमै प्रदान गरिने न्यायले नै न्यायका उपभोक्ताहरुलाई बास्तबिक न्यायको अनुभुती दिलाउदछ । न्यायमा हुने अबान्छित बिलम्बले न्यायका उपभोक्ताहरुको आकाङ्क्षामा तुषारापात त गर्छ नै साथै न्यायलयको साख्, ओज,गरिमा,प्रभाबकारिता र बिश्वशनियतामा पनि उल्लेख्य मात्रामा क्षति पुर्याउदछ । दुखेको घाउमा समयमै मह्लम लगाउदा जसरी घाउको दुखाई कम हुने गर्दछ्, त्यसरी नै अन्यायमा परेको ब्यक्तिका लागी समयमै प्राप्त हुने न्यायको प्रत्याभुतीले पनि औषधीरुपी मल्हम समान कै काम गर्दछ । त्यसैले न्याय पाउनु मात्र होईन समयमै न्याय पाउनु नागरिकको सबैधानिक हक हो भन्ने बिधिशास्त्रीय मान्यता बिकाश भएको पाईन्छ ।

“न्याय” शब्द सतहमा न्यायलयसङ्ग मात्र सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि यसको दायरा र सन्दर्भ राज्यका प्रत्येक सार्बजानिक सेवाप्रदायक निकायहरुबाट नागरिकका लागी प्रदान गरिने सेवाप्रबाहको तह सम्मको बिस्तारित अबस्था समेतलाई जनाउदछ । एउटा नागरिक कर तिर्न जांदा होस वा सम्पति बिक्री गर्न,नागरिक्ता लिन जांदा होस या कुनै ब्यबसाय दर्ता,अध्ययनका लागी बिध्यालय भर्न हुदा होस या अध्ययन पस्च्यात लब्धाङ्क पत्र लिन जांदा होस, सम्बन्धित निकायहरुबाट हरेक सेवाग्राहीले सहज र सम्मानजनक तरिकाले समयमै सेवा प्राप्त गर्ने प्रबन्धको सुनिस्चितता हुनु पर्दछ ।

न्यायपुर्ण समाजका लागी सरकारका सबै संयन्त्रहरुले न्यायिक मनका साथ कानूनसम्मत तरिकाले काम गरेकोे हुनु पर्दछ । हरेकको जबाफदेहितालाई न्यायको आंखाले हेरिएको र पारख गरिएको हुन्छ । कार्यकारिणीले वा कुनै ओहदाधारीले कानून सम्मत तरिकाले काम नगरेको अबस्थामा त्यस्लाई कानूनको दायरामा ल्याउन र सम्बन्धित आहत व्यक्तिलाई न्यायको छहारीमा सुरक्षित राख्न न्यायलयको अन्तिम जिम्मेदारी रहेको हुन्छ । न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायलय यो जिम्मेदारीबाट चुक्यो भने न्यायलयको प्रभाबकारितामा ह्रास आउने मात्र होईन समग्र न्याय ब्यबस्था र कानून ब्यबस्था नै धरापमा पर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले न्याय सम्पादनको गहन जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र सस्थाहरुको भुमिका अहम मानिन्छ ।

न्याय सम्पादनका क्रममा कानूनले निर्धारण गरेकोे न्युनतम समयलाई छिटो न्याय सम्पादनका नाममा कसैले अन्यथा गर्न सक्दैन भने त्यो भन्दा अतिरिक्त अधिक समयलाई कसैले उदारतापूर्वक अभ्याश गर्न खोज्नु पनि हुदैन । कानूनत : मुद्धा अदालतमा दर्ता भए पनि त्यो मुद्धामा लाग्ने समग्र समय मुद्धाको सम्बन्धित पक्षको हो र अदालत एबं जोडिएका अन्य सरोकारवालाहरुले मुद्धाका पक्षको त्यहीं समयको उच्चतम सदुपयोग गर्ने हेतुले कार्यसम्पादन गर्ने गर्नु पर्दछ ।

पछिल्लो समय नेपालका अदालतहरु पनि ढिलो न्याय सम्पादनको आलोचनाबाट आलोचित हुदै आएको अबस्था छ । यथार्थता के हो त ? यसको बिश्लेषण हुनु जरुरी देखिन्छ ! अदालतमा मुद्धाको सङ्ख्या बढनुले समाज जटिलता तर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझिन्छ । अदालतमा मुद्धा सङ्ख्या बढनु,अस्पतालमा बिरामीहरुको सङ्ख्या बढनु र मसानघाटमा मुर्दाहरु धेरै जल्नुले समाज स्वस्थ छैन भन्ने कुराको सङ्केत गरी रहेको हुन्छ । तथापी ति सबै कुराको यथोचित सम्बोधनका लागी सम्बन्धित अङ्ग निकायलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु सर्बाधिक आबस्यक मानिन्छ ।
सन्दर्भ न्यायको छ । त्यसैले बिषय प्रसङ्ग अदालत केन्द्रित गरौं । न्यून जनशक्ति, न्यून बजेट र राज्यको न्यून प्राथमिक्ताका बिच अधिक सङ्ख्याका मुद्धालाई निस्चित समयसारिणी भित्र टुङ्गो लगाउनु अदालत सामु ठूलो चुनौती छ । तथापी चुनौतीलाई अबसरको रुपमा उपयोग गर्ने अबसर पनि अदालत सामु छ ।

अदालतमा बिबादको बिषयले प्रवेश पाईसके पछि त्यो बिबादसङ्ग सम्बन्धित मुद्धाका पक्षहरु,पक्षका कानूनी प्रतिनिधिको रुपमा रहने प्रतिरक्षी कानून ब्यबसायीहरु र स्वयं अदालतको त्रीकोणात्मक सकृयता र समन्वयबाट मात्र न्यायको यात्राले गति लिने भए पनि न्यायको अन्तिम जस अपजसको भागीदार अदालतले मात्र हुनु पर्दछ । तथापी शिघ्र न्यायका लागी सम्बद्ध यी सबैको भुमिका उत्तिकै अपेक्षित हुन्छ ।
अन्यायमा नपरि कोही पनि अदालत आउदैन भन्ने पारम्परिक मान्यता र बिश्वाशमा अहिले धेरै बदलाव आइसकेको छ । न्याय प्राप्तिको लागी भन्दा पनि आफ्नो बिपक्षीलाई न्यायिक प्रकृयामा अल्झाई रहने र झुलाई रहने कुत्सित मनसायका साथ अदालत प्रवेश गर्नेहरुको प्रबृत्तीलाई पनि यस सन्दर्भमा मनन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रबृतीका मुद्धाको पक्षहरुका लागी मुद्धाको बिषय र परिणाम गौण र प्रतिशोधको बिषय प्राथमिक हुने गर्दछ । मुद्धामा बिपक्षीलाई जति अल्झाउन सकियो त्यति सफलता र सन्तुष्टि मान्नेहरुका लागी न्यायमा हुने बिलम्बता सुखद जस्तो लागे पनि त्यस्बाट अनाहकमा पिल्सिनु परेको अर्को पक्षका लागी न्यायलयको कामकारबाही बोझिलो मात्र होईन थप पिडादायी पनि हुने गर्दछ । त्यस्लाई समयमै छेदन गर्न सकिएन र नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने त्यो पक्षको नजरमा न्यायलय सधैं झुठा मुद्धाको खेल मैदान र प्रतिशोध साध्ने अनुपयुक्त थलोको रुपमा चित्रित भैरहन्छ । जसबाट जोगिन अदालतले सधैं बिबादको बास्तबिक्ताको समयमै पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ ।

कानून सबैले जानेको हुन्छ र हुनुपर्छ । यो कानूनको सामान्य अनुमान हो । यहि मान्यतामा “कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन” भन्ने सिद्धान्तको बिकाश भएको पाईन्छ । तथापी सबैले कानून जानेको हुदैन, जान्दैनन तर पनि प्रचलित कानून मान्दछन । यो यथार्थ हो । कानून जानेकैले पनि आफू सङ्लग्न भएको बिबादको बिषयमा आफ्नो कुरा आफै अदालतमा उपस्थित भएर आफै राख्न सक्दैनन । त्यसैले उनीहरू कानूनका ज्ञाता कानून ब्यबसायीहरुलाई आफ्नो कानूनी प्रतिनिधीको रुपमा मुकरर गर्दछन र मुद्धाको तमाम अबधी भर आफ्नो अहित नहुने गरी बोल्न र प्रतिनिधित्व गर्न कानूनत : शसर्त अनुबन्धित गर्दछन । आफु सम्बद्ध मुदाका पक्षको छिटो न्याय प्राप्तिको स्वाभाबिक चाहनालाई यथार्थमा साकार तुल्याउन न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायिक प्रकृयालाई छरितो बनाउन सम्बद्ध कानून ब्यबसायिको पनि ठूलो हात र योगदान रहन्छ । मुद्धामा लाग्ने समयले मुद्धाको पक्षलाई भारी बोझ महशुस भै रहेको हुन्छ भन्ने कुराको बोध सम्बन्धित कानून ब्यबसायीलाई भएकै हुनु पर्दछ । पेशी स्थगित गर्ने, लामो तारेख लिन लगाउने र अनुकूल प्रतिकुलको अनुमान गरेर अनाबस्यक बिलम्ब गर्नु भन्दा नितान्त काबू बाहिरको परिस्थितीमा बाहेक अन्य अबस्थामा सम्बन्धित पक्षको मन्जुरी बेगर मुद्धामा बिलम्ब हुने कुनै कामकारबाही गरिनु हुदैन । मुद्धा व्यक्तिको भए पनि त्यसको प्रकृया, परिणाम र समयतत्व अदालतको साखसङ्ग जोडिने हुदा त्यस्लाई अदालतले पनि बेलगाम छोडनु हुदैन ।

उचित प्रतिनिधित्व बिना स्वच्छ सुनुवाई हुदैन । स्वच्छ सुनुवाई बिना पूर्ण न्याय हुन सक्दैन । प्रतिनिधीले समुचित प्रतिनिधित्व गरेन भने क्षतिपुर्ती दाबी गर्न सक्ने कानूनी ब्यबस्था प्रचलनमा आईसकेको बर्तमान अबस्थामा प्रतिनिधित्वलाई केबल प्रतिनिधीको रुपमा मात्र नहेरी गम्भिर जिम्मेवारीको रुपमा मनन गर्नु पर्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुदैन । छिटो न्याय सम्पादनको श्रेय न्यायलयलाई मात्र होईन कानूनी प्रतिनिधीको रुपमा रहेको कानून ब्यबसायीलाई पनि जाने र कानून ब्यबसायीको पेशागत मर्यादा बढने कुरामा पनि सन्देह रहदैन । अदालतको गरिमासङ्ग जोडिएको कानून ब्यबसायीको मर्यादालाई उचो राख्न पनि न्यायमा हुने बिलम्बतालाई सामुहिक जिम्मेवारीको रुपमा लिनु आबस्यक देखिन्छ ।
सबै सज्जन्, कानून अनुकुलको आचरण ब्यबहार मात्र गर्ने र आफ्नो अर्काको मर्यादाको सिमा छुट्याउन सक्ने गुणात्मक चेत भएका आदर्श नागरिकहरुको मात्र समाजमा बसोबास हुदैन । त्यस्तो समाज ब्यबस्थाको परिकल्पना सिद्धान्तत: जायज भए पनि यथार्थमा त्यो असम्भव प्राय: हुन्छ । समाजमा समस्याहरु बग्रेल्ती छन । समस्याग्रस्त व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ । आफू आफ्नो तरिकाले आफ्नो बाटोमा हिडेर मात्र गन्तब्यमा सहजै पुग्न नसकिने अबस्था बिध्यमान छ । अन्तर्निर्भरता र दुराबस्थाको यो चरम अबस्थामा समस्याबिहिन समाजको अभ्याश अयथार्थ भएकाले नै बिबाद निदानका लागी राज्यले अग्रिम रुपमा पुलिस, प्रशासन र न्यायलयको ब्यबस्था गरेको हुन्छ ।

व्यक्तिले कानूनका छिद्रहरुसङ्ग खेल्न सक्छ । प्रणालीको दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ, आफ्नो निहित उदेस्य पुर्तीका लागी अबान्छित अभ्याशहरु गर्न पनि सक्छ, आफ्नो निहित स्वार्थको लडाईमा राज्यका संयन्त्रहरुको दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ तर ति सबै अबान्छित अभ्याश र तिकडमबाजीहरुलाई राज्यका साधिकार निकायहरुले चिन्न सक्नु पर्छ्, चिर्न सक्नु पर्छ र परास्त गर्न पनि सक्नु पर्दछ । अदालतले पनि न्यायमा हुने अनाबस्यक बिलम्बलाई कानूनको दायरामा राख्दै रोक्न सक्नु पर्दछ । बान्छित उदेस्य पराजित भइसके पछि प्राप्त हुने परिणाम विनाको कागजी न्यायले न्यायका आकाङ्क्षीको अनुहारमा अपेक्षित खुशी दिन सक्दैन । मृत्यू पछिको चिकित्सक ( Doctor After Death ) ले पीडित परिबारमा आशा भरोसा जगाउन नसके जस्तै ढिलो गरि दिइने न्यायले न्यायको औचित्य स्थापित गर्न पनि सक्दैन । अरुलाई कारण देखाएर आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्ने छुट अदालतलाई हुदैन ।

बिभिन्न ब्यबधान र प्रतिकुलतालाई छिचोल्दै समयमै न्याय सम्पादन गर्नु र कार्यान्वयनको माध्यमले न्याय प्राप्तीको अनुभुती दिलाउनु न्यायलयको सबैधानिक र कानूनी दायित्व र नागरिकको बैध अपेक्षा हो ।
अदालत भनेको चार दिवार भित्रको सजिसजाउ आधुनिक भबन मात्र होईन त्यहा बस्ने न्यायाधीश,कर्मचारी र कानूनको आवाज बोल्ने कालो कोटधारी कानून ब्यबसायीहरु सबै हुन । न्यायाधीशहरुमा न्यायिक मन र न्यायिक अनुशासन भएन,कर्मचारीहरुमा न्यायिक उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोध भएन र कानून ब्यबसायीहरुमा न्यायिक जबाफदेहिता र ब्याबसायिक मर्यादा रहेन भने अदालतका सेवा र कामकारबाहीहरु सधैं बिबादको घेरामा रहन्छन । जसले गर्दा न्यायलय सम्बद्धहरुको निस्ठामा प्रश्न त उठछ नै नागरिकको न्याय प्राप्तिको हक समेत कुण्ठित हुन पुग्दछ ।