बजार शास्त्रका पात्रहरूले कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान पारेका छन् ?



जेपी गुप्ता ।
व्यवसायको अत्यन्त पुरानो, शायद शताब्दीऔं अघिको रूप हो वस्तु विनिमय प्रणाली (वार्टर सिष्टम) जो आज पनि थोरै परिवर्तित रूपमा हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। तराई क्षेत्रमा लाग्ने हाटहरूमा यसको उपयोगी रूप देख्न पाइन्छ । चट्टीहरू (हाटमा जुटका बोराहरूलाई जोडेर बनाईएको अलिक ठूलो ओछ्याउने चट्टी) मा उत्पादक किसानले थोरै तोरी, मकै, मसुरी र मुंगका दालहरू पस्केका हुन्छन्। अर्का किसान जो प्याज, आलु, लसुन वा अदुवा उब्जनी गरेका हुन्छन–यी वस्तुसँग आफूलाई चाहिने वस्तु साट्छन् । देख्दा अनौठो लाग्छ, जब खुंगीमा कोचिएको लोकल कुखुरा दिएर बाख्राका पाठा पाठी घिसार्दै लान्छ। पहिले पहिले पंचायतहरूले अहिले वडा कार्यालयहरूले हटिया ठेकेदारमार्फत चट्टी संकलन (हाट कर) गरेर आज पनि यस प्रणालीलाई वैधता दिएको छ । तपाईंसँग १०/२२ किलो धान छ भने धान दिएर बेसार, नून, माछा र सागसम्म साटने यो प्रणाली जिउँदै छ।

हालै काठमाडौंका सडक पेटी छेउमा मकै पोलेर बेचिरहेका गरिबहरूलाई महानगरपालिकाले लछारपछार गरेको कुरा चर्चाको बिषय बन्यो। कुरा सेलायो। तर जबसम्म मोरङ कर्सियाको हाटमा किसानले आफ्ना स–साना उत्पादनसंग जीवन धान्ने अरू स–साना वस्तु जिनीसहरू साटेर जीवनचक्र चलाएको बुझिन्न् वा जब भद्रपुरका सडक पेटी छेउमा आदिवासी महिलाहरूले यस्तै बस्तुबाट स्वादिलो ‘भक्का’ साटेको ग्रामीण अर्थशास्त्रको पांग्रा घुमेको जानिन्न–गरिब समाजको अन्त्योदयको योजना बुझिन्न् ।

यस बजार शास्त्रका पात्रहरूले कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान पारेका छन्, यो बुझ्न आउनुस् आगोको वर्षा भैरहेका मधेसका हाट बजारहरू थोरै घुमौं तर बुझ्ने जान्ने निर्मल मनका साथ। कसो त काठमांडू तिर रहनु भएको मेरा पुराना मित्रहरू ? आउनुस् यताका हटियामा भेटौं सरहरू ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रचण्डले पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई बनाए पार्टी उपाध्यक्ष

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङलाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेको

पार्टीको महाधिवेशन कसैले चुनाव पछि हुन्छ भन्यो भने त्यो विधिविपरीतः महामन्त्री थापा

तुलसीपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८४ सालको चुनावअघि नै पार्टीको महाधिवेशन

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड

काठमाडौँ । सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच पार्टी एकताका लागि यस्तो भयो सहमति

काठमाडौं । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ