संसदीय समितिका सदस्यहरुले आफू, आफ्नो दल र गुटलाई हेर्नु होला कि राष्ट्रलाई !

शारदाप्रसाद त्रिताल ।
गत जेष्ठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट तयार गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिले करका दरहरुमा फेरबदल गरेको भन्ने विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ ।  सो विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानविन समितिको गठन भएको र अर्थ मन्त्रीले राजिनामा गरिसकेको अवस्था छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्ता विषयमा संसदीय समिति गठन हुने परम्परा रहेकै हुन्छ । नेपालमा पनि विगतमा विभिन्न विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन भएका हुन् तर त्यस्ता समितिहरुको छानविन औपचारिकतामा सीमित रहेको पाइन्छ । अहिले पनि समितिप्रति शंका गर्नेहरु प्रशस्तै देखिन्छन् ।  शंका गरे पनि संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउञ्जेल सकारात्मक आशा भने गर्नैपर्छ ।
समिति देहायका विषयमा कति गहिराइमा जान्छ त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लाग्न सहज हुन सक्ने देखिन्छ –
१. बजेट तयारीको अन्तिम दिनको मध्य रातमा अर्थ मन्त्रीको अनुमतिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो कि होइन भन्ने प्रमाणको सङ्कलन गर्ने विषय ।

२. अर्थमन्त्री र सो दिन उपस्थित कर्मचारीसँग बयान लिने र निजहरुको बयानको आधारमा अरु कर्मचारी र सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरुसँग बयान लिने विषय ।

३. सिसिटिभी फुटेज नष्ट भएको हो होइन पत्ता लगाउने ( सिसिटिभी फुटेज नष्ट गरेको भए पनि चभतचष्भखभ गर्न मिल्छ भन्ने सम्बन्धित विज्ञहरुको भनाइ सुनिएको हुँदा सो कार्य पनि गर्नै पर्यो )। यदि सिसिटिभी फुटेज नष्ट गरिएको पुष्टि भएमा अपराध भएको कुरा पनि पुष्टि भइ नै हाल्छ । यदि नष्ट गरिएको हो भने त्यसमा संलग्नहरु पत्ता लगाउने विषय ।

४. यसमा अर्थ र राजस्व सचिवहरुको बयान महत्वपूर्ण हुन्छ । दुबै सचिवहरु वर्तमानका चतुर सचिव मध्ये मानिनु हुन्छ । उहाँहरुले दिने बयान र लिने अडानले निकै ठूलो महत्व राख्छ ।

५. समाचारहरुमा आए अनुसार यदि घटना भएकै हो भने र मन्त्रीको दवावनै थियो भने जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगावै उहाँहरुले सो घटनाको जानकारी मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई गराउनु भयो कि भएन भन्ने विषय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

६. यदि दुबै सचिवले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि त्यसमा सुनुवाइ नभएको हो भने छानविन समितिले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

७. यदि घटना भएको पुष्टि भएमा र दुबै सचिवले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई सो को जानकारी नगराएको पाइएमा सो घटनाको दोषी दुबै सचिवहरु पनि हुन सक्नुहुन्छ ।

८. दुबै सचिवहरु चतुर भएको हुँदा उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराएको र सिसिटिभीको फुटेज पहिले नै सुरक्षित गरेको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना पनि छ । अर्कोतर्फ उहाँहरु दुबैजना सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा जागीर खान प्रयास गर्ने मामिलामा पनि निकै अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्ति भएको हुँदा अर्थमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न तर्फ लागेको हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

९. समाचारहरुमा बारम्बार आएको र प्रतिपक्षीहरुको कडा विरोध भएपछि मात्र छानविन समिति गठन हुनुका पछाडि सो घटनामा अर्थ मन्त्रीभन्दा माथिल्लो स्तरको संलग्नता थियो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै छ ।

१०. समाचारहरुमा आएको आधारमा हेर्दा यस घटनाले धेरै कुरा उजागर गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । देशमा विगत करिब १५ वर्षदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिइरहेको सन्दर्भमा यसले थप पुष्ट्याइँ गर्नेछ र धेरैलाई कठघरामा उभ्याउने पनि छ ।
संसदीय समितिका माननीय सदस्यहरुले आफु, आफ्नो दल र गुटलाई हेर्नु होला कि राष्ट्रलाई ! वास्तविक परीक्षाको घडी आएको छ ।