यात्रामा पछि फर्किनु प्रतिगमन होला तर अगाडि भीर छ भन्ने थाहा भएपछि पछि फर्किनु प्रतिगमन हुँदैन !

नारायण गाउँले । 
सङ्घीयताले न टुक्रिएको देश जोड्छ भन्नु, न यसले दलितदेखि जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्छ भन्नु, न सीमान्त वर्ग या समुदायलाई मूलधारमा ल्याउँछ भन्नु, न कुनै भाषिक-जातीय या धार्मिक द्वन्द्व समाधान गर्छ भन्नु ! न सङ्घीयताले देशको समानुपातिक विकासमा सहयोग गरेको छ भन्नु !

उदाहरणका लागि, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा के त्यस्तो ऐतिहासिक, सामाजिक या जातीय भिन्नता र द्वन्द्व थियो र तिनलाई अलग-अलग प्रदेश बनाएर छुट्याउनु पर्यो ? दुई वटा सरकार र सीमा छुट्याएर कस्तो सामाजिक या ऐतिहासिक पहिचानको सम्बर्धन भयो ? कस्तो खालको विकास या समृद्धिलाई यो सीमाले मद्दत गर्यो, जुन यो सीमाबिना सम्भव थिएन ?

सङ्घीयता लामो द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि हुनुपर्ने हो न कि नयाँ सीमा र द्वन्द्व जन्माउन । हाम्रो समस्या भूगोल थिएन । हामी कहाँ समस्या थियो सहभागिताको । वर्गीय असमानता त थियो र छ नै, निःसन्देह दलितदेखि किनारीकृत विभिन्न जाति र समुदायसम्मको राज्य सञ्चालनमा असमान पहुँचलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो राजनैतिक दायित्व थियो । अझ स्पष्ट शब्दमा सामाजिक र जातीय विभेदलाई निर्मूल गर्दै सबैको प्रतिनिधत्व हुने गरी एउटा स्वस्थ, समतामूलक र सिङ्गो राष्ट्र बनाउनुपर्ने थियो ।

तर, मूल मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न भूगोलको विषय ल्याइयो । देशको भूगोल सात टुक्रा पारेपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास सबैमा भर्ने काम भयो । खासमा दलितको मुद्दासँग रुकुम जिल्ला एउटा हुने कि दुइटा अनि कर्णालीमा हुने कि लुम्बिनीमा भन्ने कुराको कुनै साइनो थिएन । विभेद हाम्रो संस्कार, समाज र सोचको थियो । तर निकै बठ्याइँपूर्वक जिल्ला या अञ्चलका सीमा फेरेपछि दलितको जीत हुन्छ भन्ने कथन स्थापित गरियो । अब ती विभेदको मूल विषय बिर्सेर नयाँ शीर्षकमा लड्ने भए ! खासमा प्रेमी या प्रेमिका भेट्न हेलिकप्टर चढ्ने केही थान मुख्यमन्त्रीबाहेक सङ्घीयताले कसैलाई केही दिएको छैन र दिन पनि सक्दैन । किनकि हाम्रा समस्या भूगोलका, कुनै क्षेत्रका या प्रदेशका होइनन्, राष्ट्रिय समस्या हुन् । जसको सम्बोधन नक्सामा दुई चार लाइन यता र उता पारेर हासिल हुँदैन ।

तर, विडम्बना के छ भने जुन समुदाय र वर्ग उत्पीडित छ उसलाई यो सङ्घीयता नै सबैभन्दा ठूलो औषधि हो भन्ने गलत मन्त्र रटाइएको छ । शासन त चालीस वर्षदेखि एउटै वर्गले चलाई रहेको छ । ऊ आफूलाई फेर्न चाहन्न, परिवर्तन गर्न चाहन्न । पीड़ित वर्गमा परिवर्तनको आँधी छ, तूफान छ । अब यो तूफानलाई कतै त ल्याण्ड गर्नुपर्यो । शासकमा ल्याण्ड भयो भने त चालीस वर्षको रजगज सकिन्छ । त्यसैले होसियारी पूर्वक यसलाई देशको नक्सामा ल्याण्ड गराइएको छ र सात वटा नयाँ रेखा कोरिएको छ । शासक त फेरि पनि त्यही छ । अब यी रेखा नै हाम्रा भाग्यरेखा हुन् र तिनको लागि ज्यान दिनु हाम्रो धर्म र कर्तव्य हो भन्ने पाठ रटाइएको छ । किन र कसरी यी रेखा हाम्रा भाग्यरेखा हुन् भन्ने प्रश्न प्रतिगमन हो भन्ने मान्यता जबर्जस्त सिर्जना गरिएको छ । कसरी सात नै भाग्यरेखा भए, छवटा या आठवटा भएको भए के हुन्थ्यो, या हुँदै नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्न मिल्दैन । जुन प्रश्नको उत्तर शासकसँग हुँदैन, त्यस्तो प्रश्नलाई प्रतिगमन भनिन्छ ।

देशको राजश्वले तलबभत्ता धान्दैन । ऋणको ब्याज तिर्न फेरि ऋण लिनपर्ने अवस्था छ । भैंसी किन्न छिमेकीले एक लाख ऋण लिएको उदाहरण दिएर मासुभात किन्न आफूले लिएको पाँच हजार ऋण थोरै र जायज हो भन्ने अर्को भ्रम छरिएको छ । भैंसी किन्नेले दूध बेचेर ऋण तिर्छ । ऊ उत्पादनमूलक छ । भोलि पाडापाड़ी बेच्छ । तर मासुभात खान लिएको ऋण तिर्न फेरि अर्को ऋण लिनुपर्छ । देशको अवस्था यस्तै छ । जापानको ठूलो ऋण देखाएर, हेर, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई तलब र गाड़ी किन्न लिएको ऋण थोरै र जायज छ भन्ने गरिएको छ । हामीलाई पनि हो जस्तै लाग्छ ।

सङ्घीयताले नै देशलाई कङ्गाल बनाउँछ भन्ने होइन । शासकहरू त्यो दिशामा धेरै अघिदेखि नै छन् । यत्ति हो, सङ्घीयताले छिटो बनाउँछ । र, आर्थिक प्रश्नमात्र होइन, भोलि मेट्न मुश्किल हुने घाउ र विभाजनका सीमारेखा पनि यसले जन्माउँछ ।
कुनै तर्क, औचित्य, आवश्यकता र उपलब्धि नभएको तर देश डुबाउन सक्ने डर भएको यो सङ्घीयताबारे धेरै ढिलो हुनुअघि प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । यात्रामा पछि फर्किनु प्रतिगमन होला तर अगाडि भीर छ भन्ने थाहा भएपछि पछि फर्किनु प्रतिगमन हुँदैन !