के कम्युनिष्टहरू यसलाई स्वीकार्न तयार हुन्छन् त ?

जेपी गुप्ता ।

बिपी कोइराला कम्युनिष्टसँग धेरै उल्झिनु भएन । उहाँको अध्ययन कालमा भारतका शीर्षस्थ कम्युनिष्ट नेताहरू श्रीपद अमृत डांगे, ईएमएस नम्बूदरीपाद, मानवेंन्द्र नाथ राय, बिटी रणदीवे आदि संग बिपीको सहकार्य रहेको थियो। आफ्ना समयका यस्ता महान कहलिने कम्युनिष्टहरूबाट बिपी बैचारिक रूपमा अप्रभावित रहनु भएको थियो । यसर्थ बिपी शुरूदेखिनै नेपाली कांग्रेसलाई बैचारिक रूपमा कम्युनिष्टसँग फरक देखाउन सक्नु भयो। ठूलो विवाद तथा बित्थाको शास्त्रार्थ नगरी पुष्पलाल श्रेष्ठलाई सम्झाउदै बिपीले भन्नु भएको थियोः “यदी संसदीय प्रजातन्त्रको लक्ष्यमा कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको ‘आर्थिक समानता’ थपे त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुनेछ। यो मलाई मञ्जूर हुनेछ। र, साम्यवादमा प्रजातन्त्रवादीहरूले भन्ने गरेको ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ थपिदिए त्यो प्रजातान्त्रिक साम्यवाद हुनेछ। के कम्युनिष्टहरूले यसलाई स्वीकार्न तयार हुन्छन् त? ” बीपीले जीवन पर्यन्त यसको जवाफ पाउनु भएन। तर, यसो भनेर उहाँले नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्टहरूका बीच यौटा बिचार भिन्नताको रेखा खिच्नु भएको थियो। यसो भनेर बिपी बैचारिक दुनियामा रूचिका व्यक्तित्व भएका थिए । यस्ता सरल सोचका कारणले ठूलो युवा समुहका लागि बिपी आकर्षणका केन्द्र थिए।

दुनियाँ सन् ६० को दशकलाई टेक्दा सम्ममा साम्यवादको कठिन कूरूप देखा परिसकेको थियो। सोभियत रूसमा लेनिन, स्तालिन, ख्रुश्चेवको नरसंहारयुक्त साम्यवाद र चीनमा माओको साँस्कृतिक क्रांतिको बिरूप तस्वीरबाट संसार भरका युवापुस्ता बिकल्प खोजि रहेको थियो। ठोस आर्थिक परिवर्तनको एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संसदीय प्रजातन्त्र अर्थहीन हुने कुरालाई बिपीले राम्ररी मनन गरिसकेको अवस्था थियो। राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त गरिनुमा आज धेरैले बिपी र महेन्द्रको ‘इगो’को टकराव भनेको पाइन्छ। यो एक अबुझ तर्क हो। तिनताकको सामन्ति व्यवस्थामा बिपीले प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रमहरूका साथ दिएको धक्कालाई सामन्ति समाजले सहन नसकेको हो। आज नेपाली काँग्रेसले निरपेक्ष संसदीय प्रणालीको कुरा गर्दछ। समाजवाद नेपाली कांग्रेसको लागि परिवर्तनको एजेण्डा बिहीन नारा मात्र भएको छ, जुन अत्तरको भाडोमा गंधहीन पानी भन्दा केही होईन। यस बिषयमा नेपाली काँग्रेस सोच्न चाहँदैन। आज प्रतिस्पर्धामा रहेका नेताहरूमा मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका बारेमा चिया चर्चा पनि हुने गरेको सुनिन्न।

भारतमा सन् ५१ को पहिलो आम चुनावमा नेहरूलाई ठूलो जन समर्थन प्राप्त भयो। त्यहाँ प्रतिपक्षको रूपमा राम मनोहर लोहियाहरूका समाजवादी पार्टीको थोरै संभावना देखियो। नेहरूको सोच बिकासवादी तथा प्रगतिशील प्रकारको थियो। उहाँ राज्य धर्म निरपेक्ष रहनु पर्छ भन्ने निजी धारणा राख्नु हुन्थ्यो। तर, भर्खरै बनेको भारतीय संविधान भने धर्मको बारेमा मौन थियो। धर्म कै नाममा पाकिस्तान बनेको थियो। नेहरूले चाहेको भए भारतको बिभाजनलाई न रूचाएको ठूलो हिन्दू जनमतलाई प्रभावित गर्नका लागि भारतलाई “हिन्दू राष्ट्र” कै रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु हुन्थ्यो। तर, सिद्धान्तः तेसो गरिएन। राष्ट्र भनेको धर्म बिना कै हुनु पर्दछ–यस मान्यतालाई संविधानतः स्वीकार गरियो। जबकि, नेहरूको बिकासवादी तथा प्रगतिशील राजनीतिको मुकाबिला धर्मको राजनीतिबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने चतुर सोच कट्टर हिन्दूवादी जनसंघ पार्टीको थियो। जनसंघ राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघबाट संचालित रहेको हो। यसले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको थियो। नेहरूको शासनकालमा यसको संगठन धर्मको आडमा बिस्तारित हुदै थियो। नेहरूका आलोचक समाजवादीहरू बिभिन्न कारणले अगाडी बढन सकि रहेका थिएनन्। बास्तवमा, कयौं आन्तरिक कारणहरूले गर्दा नेहरूको उदार प्रजातन्त्र तथा धर्म निरपेक्ष राजनीतिलाई हिन्दूवादीहरूले धक्का दिने संकेतहरू देखा पर्न लागेको थियो। बिपी कोईराला यस आसन्न बदलावका एक समीक्षक रहनु भएको थियो।

यदी भारतमा हिन्दूवादीहरू बलियो भएमा यसको नेपालमा ठूलो प्रभाव पर्छ भन्ने बिपीको धारणा थियो। तेस बेला भारतका हिन्दू राजा रजौटाहरूको लुक्त समर्थन जनसंघ प्रति बढदै गएको थियो। भारतमा यो पक्ष सुदृढ भएमा यसबाट नेपालमा सामन्ति शक्तिहरू जो राजालाई सहयोग गर्दथे–ती बलियो हुने छन। राजा र सामन्ति तत्वहरू संसदीय प्रजातन्त्र चाहदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई हिन्दू राजाको हिन्दू देश भनेर भारतले समेत राजालाई समर्थन गर्ने छन् । र राजाले राजतन्त्रको नाममा गैर संसदीय शासन थाल्ने छन् जो तानाशाही व्यवस्था हुनेछ भन्ने बिपीको बिचार थियो । यसर्थ, यस झंझटमा मुलुकलाई न पार्न तथा धर्मको ध्रुविकरणबाट बाहिर राख्न बिपीले हिन्दू राष्ट्र वा धर्म निरपेक्षको बिवादबाट आफुलाई बाहिर राखेका थिए। शायद यसमा सन्देह मान्नु हुन्न कि धर्म निरपेक्षताको बिपी बिचार नेहरूबाट बढी प्रभावित रहेको थियो। नेहरूका झै बिपी पनि राष्ट्रको धर्म हुनुपर्छ भन्ने बिचारको बहस चलाएर वा कुनै अमूक धर्म बिशेषको बिरोध गरेर मुलुकलाई धार्मिक ध्रुविकरणको दुश्चक्रमा पार्न चाहनु भएको थिएन। आखिर कुनै धर्मको स्वीकारोक्तिले राष्ट्रलाई प्रगतिको पथमा कसरी हौस्याउन सक्छ र–यो प्रश्न त हो नि ! धर्मसँग विकासलाई अगाडि बढाउने के प्रेरणा हुन्छ र ?