‘दासले ७४% ल्याउँदा समेत भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने को हो ? ओली होइनन् ?’

नारायण गाउँले ।

-एउटा अयोग्य पार्टी क्याडरलाई राजदूत बनाउन योग्यता सम्बन्धी नियमकानुन नै बदल्नु कतिसम्म घटिया काम होला ? नेपाल हो । भयो । अदालतले भर्खरमात्रै त्यो रोक्यो !

-नेपाल वन निगमको कार्यकारी अधिकृतका लागि खुला प्रतिष्पर्धा गर्ने भनियो । त्यसमा पङ्कज दासले ७४% ल्याएछन् र कुनै भट्टराईले ४९% । भट्टराईको पार्टीलाइन मिल्यो, उनी बढ़ी योग्य भए र नियुक्त भए !

-नेपाल प्रहरीजस्तो अनुशासन र विधिविधान अपेक्षित हुने संस्थामा ईश्वर पोखरेलका आफन्तलाई सोझै माथि लैजान पर्ने भयो तर दरबन्दी थिएन । एआईजीको एउटा दरबन्दी नै थपियो र उनलाई बढुवा गरियो ।

-नेपाल वायुसेवा निगममा सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक थिए । झापाका मदन खरेललाई जागीर खुवाउनुपर्ने भयो । सोझै कंसाकारलाई हटाएर खरेल ल्याउँदा समस्या थियो । हुँदै नभएको कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पद सिर्जना गरियो र उनलाई नियुक्त गरियो । जबकि निगम ऋणको ब्याज र कर्मचारीको तलबसम्म्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा थियो ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कोटाबारे बोल्नुअघि यस्ता सर्वत्र देखिने दृश्यबारे पनि त बोल्नुपर्यो ! सय वर्षभन्दा अघि भएका नरसंहारका लागि बेलायतले आज पनि माफी माग्ने गर्छ, किन ? न आज गोली चलाउने जीवित छन्, न गोली खानेहरू ! अहिले बन्दुक नै नबोकेकाहरूले माफी माग्ने किन ? किनकि हामी समाज, समय र देशको निरन्तरता हौं । हामी समाजिक प्राणी हौं । हामी यही इकोसिस्टममा छौं । बेलायतीको हातमा त बरू आज बन्दुक नहोला, हाम्रो हातमा त विभेदको छिटा अझै ताजै छन् । समाजका शोषण, अत्याचार, अपराध र कमजोरीहरूमा हाम्रो पनि जिम्मेबारी हुन्छ । इतिहासदेखिको शोषण र विभेदलाई म त अलग छु भनेर मात्र हुँदैन ।

सोच्नुस् त, किन कोटामाथि यतिविधि बहस हुन्छ ? किन एउटा दल नाथे एउटा कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन कानुन नै बदल्न अघि सर्छ ? यसमा धेरै वटा कारण होलान्, तर मुख्य कारण रोजगारीको अवसर ज्यादै कम हुनु र पदसँग बेलगाम शक्ति गाँसिनु नै हो ।
बेलायतमा सरकारी जागीरमा मान्छे खोजी दिएबापत एजेन्सीले पैसा पाउँछन् । तपाईंले कसैलाई जागीरमा सिफारिश गर्नुभो र उसले कम्तिमा एक महिना काम गर्यो भने तपाईंलाई बोनस आउँछ । जागीर गर्न राजी भएबापत जागीरेले आकर्षक पुरस्कार पाउँछ । अब यसमा कोटाको लडाइँ नै बाँकी रहेन । मान्छेभन्दा रोजगारी धेरै भएपछि जागीरबाट जात आफै बिदा हुँदो रहेछ !

नेपाली मूलका धेरै व्यक्ति काउन्सिलर र मेयर भएका छन् । भारतीय मूलका व्यक्ति मेयर, सांसद र मन्त्री भएका छन् । न अङ्गीकृतको लफड़ा, न कोटाको किचकिच ! किन ? किनकि ती पदसँग दुरुपयोग गर्न सकिने बेलगाम शक्ति छैन । छ त सेवा छ, दायित्व छ । त्यसकारण ज्यानै फालेर त्यसमा सबैले स्पर्धा गर्दैनन् । समय दिन सक्दैनन् । दिन्छु भन्नेले अवसर पाउँछ ।

प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारी पदहरूलाई सेवामुखी बनाउन सकेको भए कोटा समस्या हिजै समाप्त हुन्थ्यो । यो जिम्मेबारी कसको थियो ? शासकको होइन ? ओली, कोइराला, देउबा, दाहाल, नेपाल, खनाल जस्ता नाम नै जिम्मेबार छन्, होइन ? दासले ७४% ल्याउँदा समेत भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने को हो ? ओली होइन ? ताली बजाउने को हो ? हामी होइन ? भोट दिने हामी होइनौं ?

समाजलाई समतामूलक, न्यायमूलक र समृद्ध बनाउन राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनु जरूरी हुने रहेछ । बरू काँधमा काँध मिलाएर तिनका विरुद्ध सबै लागौं, जसले राजनीतिलाई नियोजित रूपमा सधैँ धमिल्याएका छन् र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका छन् । हामी आपसमैं लड्यौं भने त यो खेल कहिले सकिएला र ?