‘….नत्र यतिदेखि ओम्नीसम्मका बिल सार्वजनिक हुँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्थ्यो’
नारायण गाउँले ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन २५ हजारभन्दा माथिका खर्चको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरे । आफ्नै कार्यालयबाट निर्णयको कार्यान्वयन पनि सुरु गरे ।
कोइरालापछि ओली प्रधानमन्त्री बने । नियमानुसार उनको सचिवालयको खर्च पनि सार्वजनिक भयो । उनको महिनाको तलबभन्दा बढ़ी त पत्रिकाको बिल सार्वजनिक भयो । पानी, खाजा, विविध जस्ता शीर्षकमा लाखौंको बिल देखिन थालेपछि उनको आलोचना भयो ।
उनी दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि नयाँ ऐन नै ल्याएर यो व्यवस्था हटाइयो । नत्र यतिदेखि ओम्नीसम्मका बिल सार्वजनिक हुँदा सरकार अप्ठेरोमा पार्न सक्थ्यो । सुशाशनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यस्तो निर्णय उल्ट्याउँदा न माधव नेपालले विरोध गरे, न देउबाले । नेपाल या प्रचण्डको समहमतिबिना त त्यो उल्टिन सक्ने पनि थिएन ।
सोच्नुस् त, कोरोनाभाइरस शीर्षकमा सरकारले केही महिनामैं ८ अर्ब खर्च भएको बतायो तर कहाँ कति भन्ने विवरण दिन मानेन । २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम रहिरहेको भए ?
ओलीले बड़ो चलाखीपूर्ण ढङ्गले जबाफदेहिताको आत्मा नै कुल्चिदिए ! सिङ्गो नेकपा खुशी देखिन्थ्यो, किनकि यसले हरेक सार्वजनिक निकायदेखि स्थानीय तहसम्म जबाफदेहिताको बोझ हटाएको थियो । सत्तामा हुने धेरैलाई लाभ थियो । अहिले, त्यसको लाभ आफ्नो हातसम्म नआउने देखेपछि ओली भ्रष्टाचारी भएको चर्को भाषण गर्नु चरम अवसरवादितामात्रै हो !
