कहाँ पुग्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा ?

विष्णु रिजाल ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था हो । दलीय व्यवस्थामा सबभन्दा प्रमुख कुरा त सम्बन्धित दलले नै आफ्ना सदस्यहरुलाई नियन्त्रण गरिहाल्छ । कथम् कसैले दललाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्छु भनेछ भने अरु उपायहरु पनि हुन्छन् । जस्तो- संवैधानिक परिषद् स्वयम्मा सन्तुलनमा आधारित छ । त्यहाँबाट कुनै त्रुटिपूर्ण निर्णय भएमा सच्याउनका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति छ । मानौँ, सहमतिबिना अध्यादेश ल्याएरै काम गर्न खोजियो भने सरकार नै बदल्ने सामथ्र्य राख्ने विशेष अधिवेशनको व्यवस्था पनि संविधानमै छ ।
त्यसैले चेसमा आफ्नो गोटी चलाउने अधिकार त हुन्छ । साथै, अर्कोको पालो आउँदा त्यसलाई पनि माथ गर्ने गरी गोटी चालेमा या बहादुरीसाथ पछि हट्नुपर्छ या त त्यो गोटी नै मर्छ ।

नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप चल्छ, विवाद-बहस हुन्छ, विमति-सहमति हुन्छ । तर, संविधानले राष्ट्रको अभिभावक मानेर सम्मान दिएको संस्था नै त्यस्तो वेला मैदानमा ओर्लिएपछि त्यस्तो संस्थाको मर्यादा कहॉ रहन्छ र ? आफूलाई मन परेको टीमले गोल खान लाग्यो भने पनि रेफ्रीले गोल पोस्टमा पुगेर छेक्न मिल्दैन । आज राष्ट्रपति संस्थाको जसरी दुरुपयोग गरिएको छ, यसले गणतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।

हाम्रो संविधानले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सन्तुलनकारी संरचना अध्यादेशमार्फत् भत्काइए पनि संसदीय सुनुवाइ कायम छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर यसले नजीर स्थापना गरिसकेको छ । संवैधानिक परिषद्ले विवादका बीच निर्णय गर्नुअघि १४ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिको संरचना ख्याल गर्दा आफ्नै मर्यादा जोगिन्छ ।

सुनुवाइका क्रममा परिषद्को निर्णयका पक्षमा जम्मा २ जना सदस्य उभिए भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परिषद्को मर्यादा बढ्ला ?