सामाजिक सञ्जालः नहोस् बेलगाम जञ्जाल
समय बदलिएको छ, न्यू मिडिया पनि भनिने सामाजिक सञ्जालमा आममानिसको सामिप्यताले जीवन दैनिकी र शैली नै बदलेको छ ।
मान्छे सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु, रमाउनु र त्यसैमा पौडिनु स्वभाविक छ । तर के सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिक शिक्षा, सचेतना र सहभागिता उपयोगी बन्दै छ की घातक ? यो आम सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, नियमक सबैका लागि अहिलेको यक्ष प्रश्न हो ।
सामाजिक सञ्जालका फाईदा वा राम्रा पक्षहरुको बारेमा सबैलाई ज्ञात नै छ । खासै भन्न परोइन । यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्दाका बखतमा सामाजिक सञ्जालको कानुनी जञ्जाल आत्माघती पनि हुन सक्छ । हाम्रो मुख्य सरोकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहोस भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
हाम्रो मुख्य सरोकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहोस भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
सरकारले पछिल्लो पट्क संसदको विजनेसमा पठाईसकेको मिडिया काउन्सिल विधयेक मुलधारको पत्रकारितालाई भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार कर्मको विकृत पक्षलाई रोक्न केन्द्रित रहेको सरकारको दाबी छ । खासगरी फेसबुक र युटुवमा भैरहेको अनियन्त्रित सञ्चार कर्मका नकारात्मक पक्षमा टेकेर सरकार मिडिया काउन्सिल विधयेक जारी गर्न हतारिएको छ ।
खासगरी फेसबुक र युटुवमा भैरहेको अनियन्त्रित सञ्चार कर्मका नकारात्मक पक्षमा टेकेर सरकार मिडिया काउन्सिल विधयेक जारी गर्न हतारिएको छ ।
राज्यको चौथो अंगको उपमा पाएको मुलधारे पत्रकारिता आफैंमा स्वनियमले नियन्त्रित चरित्रको हुने गर्छ । नेपाली प्रेस पनि त्यसै अभ्यासमा छ । तर अहिले मुलधारको पत्रकारितालाई नै चुनौति दिने गरी न्यू मिडियाको आवरणमा सामाजिक सञ्जाल समाजमा हाबी भएका छन् ।
यसले एकातिर नागरिकको सूचना, जागरण र अन्तरसञ्चारको अभ्यासलाई बढाएको छ भने अर्कोतिर आम मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक चौतारी पनि बनेको छ ।
तर एक सिक्काको दुई पाटा भने झैं, सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार कर्म धेरै हदसम्म मुलधारको पत्रकारिताको स्वनियमबाट मात्रै होईन, त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने मौकाबाट पनि चुकेका धेरै दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती छन् ।
के फेसबुक वा युटुबमा आधारित पत्रकारिता र अखबार, रेडियो वा टेलिभिजन तथा अनलाईनमा आधारित सञ्चार कर्मलाई सोलोडोलो एकै बास्केटमा हालेर तुलना गर्न मिल्छ ? यो वर्तमान पत्रकारिता र बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका दौरान मिहिन बहस हुनै पर्ने सवाल हो ।
एउटा अनलाईन पत्रिका चलाउन सरकारले कम्पनीमार्फत जानैपर्ने र वार्षिक रुपमा नबिकरण गर्नैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी आदि सञ्चालनका पूर्व शर्त नै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै अनुमति पाउनु हो ।
तर यो प्रावधान फेसबुक, युटुव जस्ता सामाजिक सञ्जालका हकमा आकर्षित नै हुँदैन । यी सञ्चार माध्यमहरु आफैंमा देशको कानुन र नियमन भन्दा पर र भिन्न छन् ।
तर यो प्रावधान फेसबुक, युटुव जस्ता सामाजिक सञ्जालका हकमा आकर्षित नै हुँदैन । यी सञ्चार माध्यमहरु आफैंमा देशको कानुन र नियमन भन्दा पर र भिन्न छन् ।
आमनागरिकको पहुँचमा सहजता र सरकारी नियमन हुन नसक्ने यथार्थताका कारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोग खतरनाक हुन सक्ने कैयन घ्टना प्रसंगहरुले छर्लंग पारिसकेका छन् ।
त्यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा केही न केही कानुनी व्यवस्थापन गर्न अब ढिलो गर्नु हँुदैन । यसको मतलव सरकारले ल्याउँदै गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित होस् भन्ने अन्ध समर्थन होईन । तर मुलधारको मिडिया र बेलगाम सामाजिक सञ्जालका आधारित सञ्चार कर्म वीच भेद हुनै पर्छ ।
तर मुलधारको मिडिया र बेलगाम सामाजिक सञ्जालका आधारित सञ्चार कर्म वीच भेद हुनै पर्छ ।
र, देशको नियम कानुन अनुसार पनि त्यसलाई नियमन र नियन्त्रणको कुनै न कुनै सीमा तोकिनै पर्छ । किनभने मान्छेको भावना पोखिने सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र दवावमा टेकेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि जाईला लाग्ने खालको सरकारी रवैया पनि मुलधारे पत्रकारिताका लागि घातक छ ।
न्यू मिडियालाई पनि नियमन गर्नुपर्छ, देशको नियम कानुनको परिधिभित्रै तिनीहरु ल्याईनु पनि पर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पनि स्वनियमन अभ्यासमा सरकार र प्रेस ईमान्दार बन्नुपर्छ ।
जुनसुकै संचार माध्मको सदुपयोगले मात्रै लोकहित गर्छ, दुरुपयोगले विनास गर्छ । राज्यले न्यू मिडियालाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्छ भने नागरिक पनि स्वविवेकले न्यू मिडियाको दास होईन, न्यू मिडियाको सदुपयोगमा सचेत र ईमान्दार हुनुपर्छ ।
महेश श्रेष्ठ
अभिसर्ग मिडिया प्रा. लि.
