सरकारका एक वर्ष : सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत पहल

-बबिता बस्नेत
२०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित गर्यो । संविधानप्रदत्त उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्दै २०४८ मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा आयो भने २०४९ मा राष्ट्रिय सञ्चार नीति बनाई लागू गरियो । उक्त नीतिले पत्रपत्रिका, प्रसारण, सूचना, सरकारी क्षेत्रमा रहेका सञ्चार माध्यमदेखि हुलाक, दूरसञ्चार, चलचित्र हुँदै प्रेस काउन्सिलसम्म सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण निकायलाई समेटेको थियो ।

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गठित सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि नीतिगत प्रयास सुरु ग¥यो । यसैक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि उच्चस्तरीय मिडिया आयोग गठन भयो । संविधान तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगमा सहभागी हुने अवसर व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि मिलेको थियो । विसं २०६३ असार १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी गठन भएको आयोगको समयावधि जम्मा दुई महिना मात्र तोकिएको थियो । आयोगले समयसीमाभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न विभिन्न समिति बनाएर काम गर्यो । प्रत्येक दिन बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म समितिका सदस्यले अथक परिश्रम गरेर तयार गेरको प्रतिवेदनमा पत्रकारिता क्षेत्रको पुनःसंरचनाको निम्ति विविध पक्षमा सुझाव समावेश गरियो ।

आमसञ्चार नीति

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि फेरि राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति बन्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्यो । सरकारले कानुनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षसहित पत्रकारका आस्थागत तथा विषयगत सङ्घ सङ्गठन र विज्ञसमेत सहभागी गरेर सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो । समितिले लामो समयको विस्तृत अध्ययनपछि सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको तदारुकताका कारण समितिले बुझाएको दुई दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जस्ताको तस्तै रुपमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ जारी गर्यो । २०७३ साउन ७ गते जारी यो नीतिले सञ्चार नीति २०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्यो ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ आमसञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो नीति हो । यसका आधारमा विज्ञापन ऐन जारी भइसकेको छ भने मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र अन्य सञ्चार कानुन निर्माणका चरणमा छन् । आमसञ्चार नीतिकै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७३ पुसमा सरकारले काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, कानुन र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र पत्रकारसमेत रहेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाव उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

आमसञ्चार नीति २०७३ ले परिकल्पना गरेका ऐनहरुको मस्यौदा र भइरहेका केही ऐनहरुको संशोधन समितिको मुख्य कार्य थियो । यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा प्रजातन्त्रपछिका विभिन्न सरकारले नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही न केही प्रयास गरेको देखिन्छ । तर ती प्रयास ठ्याक्कै टुङ्गोमा भने कमै मात्रामा पुग्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो एक वर्षमा भएका प्रयास

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्रीको रुपमा रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेपछि आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन सरकार (मन्त्रीस्तरीय) ले २०७९ फागुन २६ गते आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन ग¥यो । डा सुरेश आचार्य संयोजक, विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेत सदस्य रहेको उक्त समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याई, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी गरी चार वटा विधेयकको मस्यौदा गरी गत जेठ १९ गते सरकारलाई बुझायो ।

समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाललगायतका विषयमा पनि सुझाव पेश गरेको थियो । डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालका विषयमा समितिले दिएको सुझावमा प्रतिवेदनमा भनिएको थियो– ‘डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको नयाँ अवसर हो । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त माध्यमको रुपमा यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राख्नुहुन्न तर यसको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यापारिक पक्षलाई पारदर्शी बनाउन नियमनको जरुरी छ । सूचना, प्रविधि विधेयकमा यसको प्रयोग, सञ्चालन प्रक्रिया र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’

उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी गरिएको छ भने नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा सार्वजनिक रुपमा सुझाव आह्वान गरिएको छ । यद्यपि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिकाभन्दा पनि कानुनकै आवश्यकता छ ।

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा के छ ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०८० मङ्सिर ११ गते जारी गरेको निर्देशिकामा गरिएका मुख्य व्यवस्थामा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्ने, सूचीकरण नभएका प्लेटफर्मलाई सरकारले रोक लगाउन सक्ने, सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका कुरा छन् ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्यमा बेनामी, फेक आइडी बनाएर प्रयोग गर्न नहुने, वर्ग, जाति, समुदायलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति शेयर गर्न नहुने, बालश्रम, बेचबिखन, छुवाछूतलगायतका कानुनले बर्जित गरेका कुरालाई प्रचारप्रसार गर्न नहुने, हेट स्पीचको प्रयोग गर्न नहुने, मित्थ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने, साइबर बुलिङ्ग मानिने कार्य गर्न नहुनेलगायत अन्य कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गरी उक्त एकाइले गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सुनुवाइ गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी निर्देशिकामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यता सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन पनि मस्यौदाको क्रममा रहेकाले निर्देशिकाको कार्यान्वयनभन्दा बढी कानुनको पूर्णतालाई महत्व दिनुपर्ने बिवज्ञहरुको राय रहेको छ ।

प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरु

जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमुख रहने मान्यता रहेको पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ (पिएसबी) अब पारित हुने मिडियासम्बन्धी विधेयक हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका कारण यसलाई पारित गर्न समय नलाग्न सक्छ । तर पारित गर्नुअघि समितिका सदस्यले विधेयकमा आएका सुझावलाई विधेयकमा संलग्न गर्नु आवश्यक छ । अहिले समितिमा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि अन्य बिभिन्न दफामा संशोधन परेको छ, जसलाई समितिका अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यसैगरी मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्र्यौदा बेवसाइटमा राखेर सुझाव मागेको अवस्था छ । राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन समग्र मिडिया क्षेत्रको छाता ऐनको रुपमा आएको छ । जसमा आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्थामा पत्रपत्रिकाको दर्तालगायतको व्यवस्था गरेको छ भने अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । प्रसारण र फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था, आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व हस्तान्तरणदेखि अन्य विभिन्न व्यवस्था पनि यस विधेयकमा गरिएको छ ।

यी विधेयकलाई यथाशक्य चाँडो संसद्मा पेश गर्ने, लामो प्रक्रियामा गएर अल्झिनुभन्दा ऐनकै लागि अघि बढ्ने र सोहीअनुसारको संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने हो भने यो एक वर्षमा भएका यी महत्वपूर्ण पहलले सार्थकता प्राप्त गर्नेछन् ।