चाइनिज भन्दा इण्डियन भाइरस कडाः देशको प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि संसदमा उभिएर नदिनुपर्ने अभिव्यक्ति

हामीलाई कालापानी, लिपुलेक र सुगौली सन्धिबारे थोरै भए पनि जानकारी छ तर आजको भारतीय जनतासँग यसबारे ज्ञान र सूचना छैन । लिपुलेकमा सीमा विवाद छ भन्ने पनि थाहा नपाएका धेरैलाई अझै पनि कथित ‘भारतीय भूमि’ किन नेपाली नक्सामा समेटियो भन्ने ज्ञान छैन । यसमा नागरिकदेखि पत्रकार र राजनीतिज्ञ पनि पर्छन् ।

हाम्रो नक्साको वैधताबारे आम भारतीय जनतासँगै विश्वलाई तथ्यसँग परिचित गराउनु हामी सबैको दायित्व हो । बिबिसी हिन्दीको कभरेजले यसमा धेरै मद्दत गरेको छ । टाइम्स अफ इण्डियाको प्रस्तुति पनि धेरै हदसम्म सन्तुलित छ । सम्भवतः मिनेन्द्र रिजालले यस विषयमा दरोसँग प्रकाश पार्ने थिए, तर त्यही भारतीय भाइरसको प्रसङ्ग ल्याएर कुटिल पत्रकारले उनलाई मौका दिएन । हाम्रो लागि त त्यो अन्तर्वार्ता गर्वको विषय बन्यो, तर अन्तर्वार्ता लिनेको कुटिलताले गर्दा त्यहाँ आम श्रोताले बुझ्ने गरी तथ्यहरू प्रस्तुत हुन पाएनन् । मनीषा कोइरालाको ट्विट पनि हाम्रो लागि गर्वको विषय त रह्यो, नक्साको ऐतिहासिक तथ्य र औचित्य पुष्टि गर्ने खालको भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

अब यो काम प्रधानमन्त्रीमार्फ़त हुनुपर्छ । संसदमा उभिएर श्रव्यदृश्य देखाउन मिल्ने मल्टीमीडिया उपकरण प्रयोग गरेर यति यति तथ्य र कारणले गर्दा नक्साको पुनर्लेखन भएको हो भनेर एउटा वक्तव्य दिनु जरूरी देखियो । त्यो वक्तव्य छोटो, तथ्यपरक र अत्यन्त माझिएको नरम भाषामा आयो भने बेश हुन्थ्यो । अमिरिकी राष्ट्रपतिले निम्न स्तरको भाषा प्रयोग गर्दा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको जबाफ कति सन्तुलित हुन्छ भन्ने सबैले देखेका छन् । पुटिन हुन् या भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, भित्र कल्मष भए पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति निकै सोचविचार गरेर दिँदै आएका छन् । यस्तो वक्तव्यलाई धेरै देशी विदेशी मिडियाले कभर गर्नेछन् र नेपालको दाबी मजबुत हुनेछ ।

नक्सा छाप्नु जरूरी काम थियो । यो सर्वथा प्रसंशनीय काम भएको छ । कम्तिमा यसले यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ र आम चासोको विषय बनेको छ । अब बुद्धिमानी र कूटनीतिक चातुर्य प्रयोग गरेर भूमि फिर्ता ल्याउने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ । सीमाबाहेकका अन्य थुप्रै मुद्दाहरू पनि छन् । तिनमा पनि संवादहीनता र गतिरोध नआओस् भन्नेमा सतर्कता जरूरी छ । खासमा आम भारतीय नागरिकमा त्यहाँका मिडियाले नेपालविरोधी राष्ट्रवाद सघन बनाउँदै गए भने भोलि त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन झन असम्भव हुन सक्छ । राजनैतिक र कूटनीतिक स्तरको निर्णयलाई त्यहाँका जनताले विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

प्रधानमन्त्री आफैमा उखानविज्ञ हुनुहुन्छ । सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने एउटा उखान छ ।