केही शक्तिशालीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिने अख्तियारको निर्णयले निरास तुल्याएको छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवारमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा आयोगको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोछ ।
तर प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन तथा सुशासन ऐनका प्रावधानहरुको उल्लंघन गरी ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदलाई दोषी नबनाउनु र केही शक्तिशालीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नुले आयोग निष्पक्ष, सशक्त र प्रभावकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने म जस्ता शुभेच्छुकहरुलाई निरास बनाएकोछ ।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषदमा जानै नपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगी अख्तियारको कार्वाहीबाट बच्ने जुन खेलहरु खेलिंदै आएको थियो त्यस किसिमको खेल खेल्ने महारथीहरुको सातो लिनका लागि भने यो निर्णय उल्लेख्य भएको छ ।
अव तल्लो स्तरबाट निर्णय हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लान चाहनेहरुले सोच्नैपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।
