केही शक्तिशालीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिने अख्तियारको निर्णयले निरास तुल्याएको छ



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवारमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा आयोगको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोछ ।

तर प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन तथा सुशासन ऐनका प्रावधानहरुको उल्लंघन गरी ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदलाई दोषी नबनाउनु र केही शक्तिशालीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नुले आयोग निष्पक्ष, सशक्त र प्रभावकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने म जस्ता शुभेच्छुकहरुलाई निरास बनाएकोछ ।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषदमा जानै नपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगी अख्तियारको कार्वाहीबाट बच्ने जुन खेलहरु खेलिंदै आएको थियो त्यस किसिमको खेल खेल्ने महारथीहरुको सातो लिनका लागि भने यो निर्णय उल्लेख्य भएको छ ।
अव तल्लो स्तरबाट निर्णय हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लान चाहनेहरुले सोच्नैपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।

शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रपतिको पदको गरिमा र मर्यादालाई बारम्बार यसरी अवमूल्यन गर्नु पनि शोभनीय भएन,हजुर !

केशवप्रसाद भट्टराई । १. ठिक बेठिक आफ्ना ठाउँमा होलान् तर नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ

मनोविज्ञान कि चित्त विज्ञान ?

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । आजभोली मनोविज्ञानको निकै चर्चा हुन्छ । सन् १९०२ मा

विधेयक खारेज भएपछि कथित सिन्दूरसँग साटिने भनेको नागरिकता रोकिन्छ त ?

नारायण गाउँले । ‘विदेशी बुहारीलाई एउटा हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने

दोष चोलेन्द्र शम्सेरको हुँदै होइन, दलहरू, राज्य संयन्त्र र संविधानको हो

केशवप्रसाद भट्टराई । दोष चोलेन्द्र शम्सेरको हुँदै होइन, दलहरू,राज्य संयन्त्र र संविधानको हो