ललितानिवास जग्गा प्रकरण के हो ?
रामशरण बजगाईं ।
करिव तीन दशकअघि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई दिने निर्णय ।
वर्तमान सरकारले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आशंका गर्दै खोजीका लागि त्रिताल आयोग गठन गरी छानविन ।
छानविन प्रतिबेदन बुझेपछि ११३ रोपनी जग्गा रोक्का ।
दशकौंदेखि ब्यक्तिका नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि त्यत्रो समय मौन रहेका सञ्चार माध्यमहरुले पनि बालुवाटारको जग्गा अहिलेको सरकारले नै ब्यक्तिको बनाएको अर्थ लाग्नेगरी सम्प्रेषण । जग्गा ब्यक्तिको बनाउने पक्षलाई छोप्दै छैठौं क्रेताका रुपमा ८ आना किन्ने विष्णु पौडेलका छोरालाई मुख्य दोषी झैं देखाउने प्रयास ।
सरकारद्वारा उक्त प्रकरण छानविनका लागि अख्तियार र सिआइबीलाई जिम्मा । अख्तियारद्वारा छानबिन गरेपछि सरकारी जग्गा ब्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छदार सहित ११० जना बिरुद्ध ९ अर्व ८ करोडको बिगो दावी सहित मुद्दा दायर ।
ब्यक्तिको नाममा आइसकेपछि अनेकौंपटकको किनबेचमा क्रेता बनेकालाई जग्गा जफतको सजाय दावी ।
