एसिया र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)

भवानी बराल

एसिया महाद्वीप, पृथ्वीका ६ वटा उपमहाद्वीप मध्येकै ठूलो महादेश हो । पूर्वी र उत्तरी गोलाद्र्धमा रहेको यो महाद्वीपमा विश्वका ६० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । यो महाद्वीपले सूदूर पूर्व एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र मध्य एसियालाई विभाजन गर्दछ ।

एसिया प्राचिन सभ्यता र संस्कृतिसम्पन्न देश हो । यसै क्षेत्रबाट सभ्यता र संस्कृति संसारभर फैलिएको मानिन्छ । तर एसियाली मुलुकको आपसी वैमनश्यता, आपसी विवाद र धार्मिक कलह, धार्मिक अन्धविश्वासले यो महाद्वीपलाइ विनासको खाल्डोमा जाक्यो । अन्ततः एसिया लामो समयसम्म पश्चिमा राष्ट्रहरुको गुलाम र उपनिवेश बन्यो ।

त्यस यतापनि एसियालाई युद्धमा होम्ने अनेकौं क्रियाकलाप पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले गरिनै रहेका छन् । अमेरिकाले यस अघि एसिया–प्रशान्त क्षेत्र रणनीतिमार्फत एसियालाई कज्याउन अनेकों रणनीति गरिरहेको थियो । यो रणनीति पनि एसिया र खासगरी चिनको द्रुत आर्थिक विकासलाई रोक्न नसकेपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि सारेको छ । यो रणनीतिमार्फत चिनको महत्वाकांक्षी योजना वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (वीआरआइ) लाइ रोक्ने भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ । यतिमात्र होइन अमेरिकी सिनेटले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तिब्बतसम्बन्धी, हङकङलगायत अनेकौं कानूनहरु बनाएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई घिसार्ने प्रयत्न अमेरिकाले गरिरहेको छ । भारतको साथलिँदै नेपालको ढाडमा टेकेर चिनको टाउकोमा हान्ने यो अमेरिकाको नयाँ रणनीति हो । यो रणनीतिलाई सघाउ पु¥याउने मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा नेपाल सरकारले सहमति गरिसकेको छ । तर संसदबाट अनुमोदन भैसकेको छैन । यहि प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा भास्सिक्एका हुन । उनी बलत्कारको अभियोग लागेर अहिले पुर्पक्षमा थुनामा छन् ।

अहिलेसम्म भारत यो रणनीतिमा गैसकेको छैन । यदि भारतले यो रणनीतिलाइ अनुमोदन ग¥यो भने फेरिपनि दक्षिण एसिया युद्धको भूमरीमा फस्ने छ । नेपाल अफगानिस्थान हुनेछ । मध्यपूर्व एसियाली देश झै युद्ध झेल्न बाध्य हुनेछन् । पुरै एसिया पुरानो गोलचक्करमा फस्नेछ । नेपालको भूराजनैतिक विशिष्ठता यसैकारण विश्व राजनीतिको तारो बनेको हो । एसियाका दूई शक्तिशाली देश चिन र भारतलाई मिल्न नदिने रणनीतिमा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरु इसकारण लागेका हुन । नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीति पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति, चीनको वीआरआइ र भारतीय जनता पार्टीले अगाडि सारेको पटेल ‘डक्ट्रिन’को चेपुवामा नेपाल परेको छ ।

यसरी पूर्व समयमा एसियाको लगभग सम्पूर्ण भूभाग लामो समयसम्म गरिबी, विदेशीको दासत्व र उपनिवेश झेल्न बाध्य भयो । विशौं शताब्दीमा आएर बल्ल यहाँको सांस्कृतिक जागरण, चेतनाले पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट थोरबहुत मुक्ति दिलायो । तर, आर्थिक लगायतको साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र नवउपनिवेशवादी हैकमबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन् । एसियाली देशमा जतिपनि युद्ध भैरहेको छ ति देशमा उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सैनिकले युद्ध अपराधमा भाग लिएका छन् । आन्तरिक उपनिवेशको सृङ्खला त छँदैछ ।

एसियाली विकास वैंक

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व बैंकसंगको जापानको अन्तरविरोध नै एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक रुपरेखा तयार गर्ने आधारशिला खडा भएको हो । जापानले एसियाली देशमा गरेको लगानीलाई संस्थागत गर्न ‘कर्पोरेट’ वित्तीय संस्था आवश्यक थियो । अतः जापानको निर्विवाद नेतृत्व हुनेगरी यसको खाका कोरियो । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकाशउन्मुख राष्ट्रहरुको सामाजिक, आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु यो बैंकको मूल लक्ष हो । सुुरुमा यो बैंक क्षेत्रीय बैंकको रुपमा स्थापित भयो । सन् १९६५ को डिसेम्बरमा एउटा बहुपक्षीय सन्धिको आधारमा एडिवीको सांगाठानिक तथा व्यवस्थापकीय संरचना तयार भयो । र, त्यसै बर्षको अगस्त २२ मा एडिवी स्थापना भयो । सन् १९६६ मा कारोबार सुरु गर्दा यो बैंकको ३१ शेयर सदस्य राष्ट्रहरु थिए । वर्तमानमा यो बैंकको ४८ शेयर सदस्य राष्ट्र एसियाका र १९ शेयर सदस्य राष्ट्र प्रशान्त क्षेत्रका छन् । नेपालले १९६६ मै शेयर सदस्यता लिएको हो ।

सन् २०१२ बाट संयुक्त राष्ट्र संघ र जापानले यो बैंकको १२.७८ प्रतिशत शेयर लिएका छन् । चिन र भारतले क्रमसः ५.४६ र ५.३६ प्रतिशत शेयर लिएका छन् । यो बैंकको मूख्य साझेदार जापान हो । र यसको मूख्य नेतृत्व पनि पदेन जापानको हुन्छ । यसको मूख्य कार्यालय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा छ । जापानमा यसको कार्यालय नभएर मनिलामा हुनुपनि अर्थपूर्ण छ । मूख्य कार्यालयमा ३ हजार ५१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये फिलिपिनो नागरिक १ हजार ४६३ अर्थात ४८ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत छन् । यसका वर्तमान अध्यक्ष जापानी नागरिक टकिहिको हुन् ।

शेयर सदस्य राष्ट्रहरु :

अफगानिस्थान, अष्ट्रेलिया, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, नेपाल, न्युजिलेण्ड, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, समाउ, सिङगापुर, श्रलंका, ताइपेइ (ताइवान), थाइलेण्ड, भियतनाम, हङ्कङ, फिजी, पपुवा न्यू गिनी, टोङ्गा, बंगलादेश, वर्मा, सोलोमन आइसलेण्ड, क्रिवाटी, कुक आइसलेण्डस, भुटान, चिन, मार्सल आयसलेण्ड, मंगोलिया, अष्ट्रिया, डेनमार्क, इटाली, स्विडेन, स्विजरलेण्ड, टर्की, आयरलेण्ड, मायक्रोनेसिया, नउरु, तुवालु, कजाकस्तान, उज्वेकिस्तान, कज्जाक रिपब्लिक, बेल्जियम, फिनलेण्ड, नेदरलेण्डस, बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, मालदिभ्स, पलाउ, ताजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्केमेनिस्तान, तिमोर–लिस्टे, ब्रुनाइ, डारुसेलम, क्यानडा, जर्मनी नर्वे, अमेरिका, स्पेन, लक्जेम्बर, भनाटु र अर्मेनिया शेयर सदस्य छन् ।

नेपालमा एडिवी परियोजना:

मलेम्ची पानी वितरण – ११ फरवरी २०१४
विभागिय व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि – १३ डिसेम्बर २०१३
शिक्षा र शिप विकास सहयोग – २ डिसेम्बर २०१३
बागमति रिभर वेसिन परियोजना – ३१ अक्टोबर २०१३
उर्जा परियोजना तयारी सुविधा – २४ सेप्टेम्बर २०१३
वाटरसेट माउण्टेन रिजन – २३ सेप्टेम्बर २०१३
वातावरण परिवर्तन क्षती व्यवस्थापन – ६ सेप्टेम्बर २०१३
दक्षिण एसियाली व्यापार कार्यक्रम – २ सेप्टेम्बर २०१३
रणनैतिक बाटो निर्माण – २० जुलाइ २०१३
विद्युत शक्ति निर्माण परियोजना – ३० जुलाई २०१३

शिक्षामा एडिवी लगानी:

कक्षा कोठा निर्माण सुधार – ७८६ वटा
शिक्षक तालिम – १ लाख २२ हजार ९४७ जना
विद्यार्थीलाइ सहयोग – ९१ हजार २२२ जना

विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण:

विद्युत शक्ति उत्पादन – १४४ मेघावाट
ट्रान्समिसन लाइन सुधार – १०५ किमि
वितरणलाइन विस्तार – २ हजार ५२२ किमि
नयाँ घरधुरीमा विद्युत जडान – १ लाख १९ हजार घर धुरी
कार्बन उत्सर्जन – २ हजार ४४५ टन

यातायात :

एक्सप्रेस वे निर्माण सुधार – १४ किमि
राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक तथ गाउँले बाटो निर्माण सुधार – १ हजार ३६२ किमि

खानेपानी, सरसफाइ तथा सिँचाइ:

पाइप वितरण सुधार – ११ हजार १७९ किमि
पानी उपचार – ७ हजार ६६५ क्यूविक मिटर
नयाँ घरमा पानी वितरण संख्या – ३ लाख १३ हजार ९२२
सौचालय निर्माण संख्या – ९४ हजार ४४०
सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण – १३ लाख ९ हजार ७४५ हेक्टर

सानो लगानी संख्या :

८ लाख १८ हजार ८२०

आलोचना :

विश्व व्यापारिक रङग मञ्चमा एडिवी पनि आलोचित छ । एडिवीले लगानी गरेको क्षेत्रमा कतिपय वातावरण तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले खरो आलोचना पनि गरेका छन् । ति मध्ये केही उल्लेख्य आलोचना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
एडिवीको नीति निर्माणमा शेयर सदस्यको साधारणसभाको अर्थ हुन्न । बरु नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्र संघ र जापानको प्रभाव अर्थपूर्ण हुने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण सम्बन्धि कार्यक्रमले प्राकृतिक स्रोतमाथि भर परेका समुदायलाइ एडिवीले परियोजना सञ्चालन गर्दा अनदेखा गरेकोमा आलोचना गरेको उदाहरण छ ।
थाइलेण्डको ‘मोइ मो’ भन्ने स्थानमा कोइला कारखानमा ठूलो स्केलको परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँ बसेका आदिवासी समुदायलाइ पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरेको र वातावरणको विनास गरेको घटनामा वातावरण तथा मानवअधिकारकर्मीले चर्को आलोचना गरेका हुन ।

अष्ट्रेलियाको एडिवीको एक परियोजना सञ्चालनमा मानव अधिकारको बेवास्ता गरेकोमा पनि एडिवी आलोचित छ ।
कृषिमा प्राइवेटाइजेसन गराएर खाद्य संकट निम्त्याएकोमा पनि एडिवीको आलोचना हुने गरेको छ ।

भियतनाम युद्धताका लाओसमा लगानी गरेकोमा भियतनामी युद्ध भेट्रानहरुले विरोध गरेका थिए । देशभक्त भियतनामी युद्धलाई कमजोर बनाउन लाओसमा एडिवीले लगानी गरेकोमा उनीहरुको आरोप थियो ।
सन् २००९ मा चिन र भारतको सिमानामा भारतको परियोजनामा लगानी गरेकोमा चिनले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको थियो । भारत–चिन सिमानाको नजिक एडिवीले भारतीय परियोजनामा २.९ विलियन डलर लगानी गरेको थियो । केहि समय अगाडि नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले लिएको एडिवीको क्रृण सहयोग पनि आलोचित हुने क्रममा छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले एडिविसंग लिएको क्रृण र त्यसले रोजेको कार्यक्रम पनि विवादास्पद बनेका छन् ।

यो आयोजना अन्तरगत धरान, जनकपुर, सिद्धार्थ नगर र नेपालगञ्ज नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । यसमध्ये धरान नगर पालिकाले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आएको एडिवीको क्रृण, अनुदान तथा सहयोग परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनदेखि नै आलोचित हुँदे आएको छ । धरानको यो आयोजनामा २२.०७ विलियन युएस डलर अर्थात करिव २ अर्व नेपाली रुपैया लागत प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य नगर पालिकाका आयोजनामा पनि विवाद बल्झिदै गएको छ । समयवद्ध साप्ताहिकबाट