बेलायतमा लेबर पार्टी पराजयका कारण



नारायण गाउँले ।

सन् २००८ को ठूलो विश्व आर्थिक मन्दी ताका बेलायतमा लेबरको सरकार थियो । आर्थिक मन्दीको असर आमजनजीवनमा गहिरो गरी पर्यो र त्यसबाट निस्किन झन्डै एक दशक लाग्यो । घरको मूल्यमात्रै ३३% भन्दा बढ़ीले घटेको थियो ।
आर्थिक मन्दीका धेरै कारणमध्ये सरकारले जथाभावी ऋण लिनु र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नु पनि एक थियो । बेरोजगार भत्तादेखि आवाससम्मका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्थ्यो । जसले गर्दा देशको बजेटघाटा निरन्तर बढ्दो थियो ।

सन् २०१० को निर्वाचनमा जनताले लेबरलाई हराइदिए । कन्जरभेटिभले लिबडेमसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनायो । डेभिड़ क्यामरून प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकारले धेरै अलोकप्रिय र कठोर निर्णय गर्यो । सरकारी खर्च र ऋणमा ठूलो कटौती भयो । बर्सौँसम्म सरकारी कर्मचारीको तलब बढ़ेन । सामाजिक भत्ताहरूमा व्यापक कटौती भयो । पुलिस, आर्मी, यातायात, हस्पिटल जस्ता धेरै सरकारी संस्थाहरूमा बजेट घट्यो । देशको बजेटघाटा कम हुँदै गए पनि आमजनजीवनमा त्यसको असर ठूलो थियो । लामो समयदेखि छुट्टिनका लागि जनमत सङ्ग्रहको माग गरिरहेको स्कटल्याण्डले त्यो अवसर पनि पायो ।

लाग्थ्यो, अब जनता कन्जरभेटिभबाट आजित भएका छन् । तर २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनले त उल्टै कन्जरभेटिभलाई बहुमत दिलायो । मान्छेले आफ्नो सुविधासँगै देशको स्वास्थ्यबारे पनि सोच्दा रहेछन् । जम्मा ४६ वर्षको उमेरका लेबर लिडर एड मिलिब्याण्डले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए ।

ईयूबाट अलग हुने-नहुने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो । यो सरकार बनाउने चुनाब थिएन, सरकारलाई ईयूबाट अलग हुने या नहुने भन्ने निर्देशन दिने चुनाब थियो । बहुमतले अलग हुने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता दुबै अलग नहुने पक्षमा थिए । पूर्ण संसदीय बहुमत भए पनि र कसैले नमागे पनि नैतिकता देखाउँदै युवा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए तर विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिनले सबैले पद छोड्ने आग्रह गरे पनि पद छोड़ेनन् । त्यसपछि फेरि निर्वाचन भयो र लेबरले जितेन तर वयोवृद्ध नेता कोर्बिन पदमा टाँसिई रहे ।

यसपालि जनमत लेबरको पक्षमा हुने अनुमान थियो । तर बल्ल बल्ल स्कुलसम्म मात्रै पढेको व्यक्तिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हाँक्न सक्ने भन्ने कुरो शायद जनताले पत्याएनन् । अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजजस्ता ठूला विश्वविद्यालय पढेकाहरूकै बेलायती राजनीतिमा बोलबाला रहने गरेको छ । जीवनमा राजनीतिबाहेक अरू केही उद्यम नगरेका र उमेरले पनि डाँडा काटेका कोर्बिनको नेतृत्वले बेलायतलाई विश्वमञ्चमा सबल रूपमा उभ्याउन सक्छ भन्नेमा ती कनभिन्स्ड भएनन् । फलतः लेबरको पराजय इतिहासकै ठूलोमध्येको एक रह्यो । र पनि यी बूढ़ा पद छोड़िहाल्ने मनःस्थितिमा छैनन् । धन्न अर्को चुनाब लेबरले मेरो नेतृत्वमा लड्ने छैनसम्म भन्न भ्याए ।

लेबर लिडर जेरेमी कोर्बिनले धेरै लोकप्रिय आश्वाशन बाँडेका थिए । तलब बढाउने र निःशुल्क चाइल्ड केयरदेखि उद्योगहरूलाई सरकारीकरण गर्नेसम्मका योजना थिए । तर, त्यसका लागि धनीलाई बढ़ी ट्याक्स लगाउनेबाहेक अन्य आर्थिक स्रोत उनले देखाउन सकेका थिएनन् । आफ्नो गोजीमा तत्कालका लागि सरकारी पैसा आए पनि भोलि देश कङ्गाल बन्ने हो कि भन्ने डरले मान्छेले भोट दिएनन् ।

अब लेबरको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यस्तो नेतृत्व जसले नयाँ ढङ्गले सोचोस् र नयाँ मुद्दा बोकोस् । मजदुरको तलब त कंजरभेटिभले पनि बढाएकै छ । गरिबले समेत घर किन्न सकोस् भनेर ट्याक्स हटाएकै छ अनि आप्रवासीप्रति अनुदार छ भन्ने हो भने आप्रवासीलाई नै अर्थ र गृहमन्त्री बनाएकै छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली क्रिकेटले असम्भव लाग्ने कल्पनालाई सम्भव बनायो

नारायण गाउँले । साधनस्रोत चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ तर सबैभन्दा बढी ‘सही मान्छे सही

सरकारी ठगलाई कारबाही गर्ने कि सडकमा सहकारी पीडित कुट्ने ?

डा. युवराज संग्रौला । ७२ लाख मानिस सहकारी पीडित छन्, सडकमा । तिनै

‘जनयुद्व’ शब्द प्रकरणमा सर्वमान्य अभ्यासको अवलम्वन संवैधानिक इजलासमा किन हुन सकेन ?

देव गुरुङ । नेपाल सरकार र मधेस प्रदेस सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

सबै विवेकी बन्ने हो भने हिरासत र पुलिस नै किन चाहिन्छ र !

नारायण गाउँले । हिरासतमा आजभोलि सीसीटिभी सामान्य रहेछ । बेलायतमा त ट्वाइलेटमा समेत