देशको कार्यकारी प्रमुखलाई अब बिश्राम दिने कि ?



सुरेश आचार्य

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री अस्वस्थताका कारणले राज्य सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न? यो गम्भीर प्रश्न हो । अव प्रश्न उठ्छ, नेपालमा यो कुराको निर्क्योल कसले गर्दछ ?

विश्वका धेरै देशमा संवैधानिक निकास नै हुनेगर्छ भने कतिपय देशमा संसदीय समितिले जाॅचपडताल गरेपछि संसदले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । कतिपय देशमा महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्ने गरिन्छ ।

कुनै कुनै देशमा राज्यको स्वतन्त्र मेडिकल बोर्डले पदमा बस्न फिट वा अनफिट भन्ने निष्कर्श निकाल्ने गरिन्छ । पार्टी प्रणाली सक्षम भएको देशमा पार्टीले अस्वस्थ्य नेता वा कार्यकारी प्रमुखलाई आराम गर्ने सल्लाह दिदै विकल्प अघि सार्ने गर्दछ ।

नेपालमा कसले यसबारे बोल्ने हो, वा प्रबन्ध के छ ? पहिले राजतन्त्र रहॅदासम्म नेपालमै पनि राजसभा वा राजपरिषदलाई “राजालाई अस्वस्थताका आधारमा पदमुक्त गर्ने” बकाइदा संवैधानिक व्यवस्था नै थियो ।

हालैका दशक, म्यान्मारका शक्तिशाली सैनिक प्रशासक थान स्वे र अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलाजिज बुटलेफ्लिकाडहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवाद उठेपछि दुवैले पदबाट राजीनामा गरेर विश्राम लिएका थिए भने उनीहरूले राज्य संचालनका लागि निकास खोलिदिएका थिए ।

दुवै देशमा अखबारहरूले धेरै लेखे, टेलिभिजनहरूले खबर सम्प्रेषण गरे तर सरकारी प्रभाव र दवावका कारण गहिरिएर यथार्थ खबरहरू सम्प्रेषित गरेनन् । यी दुवै शक्तिशाली नेतालाई पद त्याग गर्न सर्वसाधारणले दबाब दिदा उनीहरूले लामै समयसम्म अटेर गरी बसे ।

फेरि देशको कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्य, सोझै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासंग गाॅसिएको विषय हो । संसद वा विधायिकाले जनताको चाहना बुझेर पनि नेताहरूकै “रबर स्ट्याम्प” बनेपछि अन्ततः देशका सेना प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा मुख खोले- “कार्यकारी प्रमुख राज्य संचालन गर्न स्वास्थ्यका कारणले unfit (अक्षम) छन् ।” यो उद्घोषण संगै दुवै देशका नेताले चूपचाप राजीनामा गरेका थिए ।

नेपालमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीअसाध्य रोगले पिडीत हुनु भई पटक पटक देशभित्रै र विदेशमा समेत उपचारार्थ लगिदैआएको छ । उहाॅमा गम्भीर प्रकृतिको रोग र त्यसको उपचारका लागि प्रयोग गरिएका औषधीले शारिरीक-मानसिक साइड ईफेक्ट्स आइपर्नु स्वभाविकै छ ।

तर आजसम्म पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक मेडिकल बोर्डलाई न प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ, न त मेडिकल बोर्डले प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे हस्तक्षेपकारी भूमिका बहन गर्नसक्ने अधिकार नै राख्छ ।

प्रधानमन्त्रीको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्थाबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आजसम्म पनि सार्वजनिक रूपमा संप्रेषित भएको छैन । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले जनतालाई उहाॅको स्वास्थ्य अवस्था बारे सूसुचित गराउनु राज्यको जिम्मेदारी हो ।

मैले माथि उल्लेख गरेका विषय सैद्धान्तिक पक्षहरू हुन्, जसको निर्क्योल हुनु प्रधानमन्त्री पदको गरीमाको हकमा र राष्ट्रिय चासोको निदानका लागि आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको स्वास्थ्यले देशकै स्वास्थ्य निर्देशित गर्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीज्यू यथासिघ्र सुस्वास्थ्य भई उहाॅलाई सक्रियतासंग राज्यसंचालन गर्ने शक्ति प्राप्त होओस् भनी सतत् कामना गर्दछु

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्रीज्यूको सुशासनको हुटहुटी यसले पनि पुष्टि हुने नै छ

शारदाप्रसाद त्रिताल । महालेखा परीक्षकलगायत केही संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न १९

एकपटक विचार गरौँ त ?

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । मलेसिया एउटा मुस्लिम राष्ट्र हो जहाँ हरेक पांच वर्षमा

हाम्रो कर प्रणालीकाबारेमा कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

डा. युवराज संग्रौला । धेरै नेपालीमा एउटा रोग छ, त्यो हो समस्या नोखोतल्ने

धर्मनिरपेक्षताको दर्शन र नेपाल

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । १. धर्म निरपेक्षता कि पन्थ निरपेक्षता भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा