सन् २०२४ मा एक सय बढी देशमा चुनाव, ८० प्रतिशत देशमा सत्तारूढ दल र राष्ट्रपति पराजित
काठमाडौं । जनताको मताधिकारका आधारमा शासन सञ्चालनका लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुनु अपरिहार्य मानिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जनताले मत दिएर चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट शासित हुने अपेक्षा हरेक नागरिकले राखेका हुन्छन् ।
सन् २०२४ मा विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा चुनाव भए, र यी देशमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा व्यक्ति बसोबास गर्दछन्, जसमा विश्वका सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका १० मध्ये सात वटा मुलुकमा चुनाव सम्पन्न भएका छन् ।
यसै वर्ष ठूलो जनसङ्ख्या भएका ब्राजिल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र रसियामा चुनाव भए ।
साथै युरोपेली संसद्का लागि जुन महिनामा चुनाव भयो । नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटकाअनुसार यी चुनावमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमध्ये ८० प्रतिशत मुलुकको चुनावमा सत्तारूढ दल पराजित भएका थिए ।
विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वाचन भए । यी निर्वाचनको नतिजा भारतमा अप्रत्याशित नदेखिए पनि अमेरिकी चुनावी परिणामले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपतिका लागि नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । उनले राष्ट्रपतिका लागि ५३८ इलेक्टोरल कलेज भोटमध्ये ३१२ मत पाएका थिए ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रभावशाली उम्मेदवार कमला ह्यारिसले यस पटक अमेरिकी सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा विजयी हुने आकलन थियो । तर, स्वीङ स्टेट भनिने राज्यमै ह्यारिसले नराम्रो पराजय भोग्न बाध्य भइन् । ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीले सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा समेत झिनो भए पनि बहुमत हासिल गरेको छ ।
ट्रम्पको विजयसँगै अमेरिकी दुबै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको विजयले ट्रम्पका केही एजेन्डालाई लिएर विश्वव्यापी चासो, चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । खासगरी ट्रम्पका आप्रवासन, सीमा सुरक्षा र विश्वमा हाल चलिरहेका गाजा, युक्रेन र सिरिया द्वन्द्व जस्ता विषयमा के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
उता छिमेकी मुलुक क्यानडा, युरोपेली मुलुकहरू र चीनसँगको व्यापार द्वन्द्व पनि सङ्घारमै छ । अमेरिका प्रथम को नारालाई सार्थक बनाउन अवरोध गर्ने जुनसुकै मुलुकमाथि करको डन्डा चलाउने ट्रम्पको योजनालाई लिएर विश्वव्यापी विरोध भइरहेकै छ ।
दक्षिण एसियामा चुनावी नतिजा
नेपालको निकट छिमेकी मुलुक भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कै नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकार बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भाजपाले एकल प्रचण्ड बहुमत सहितको नतिजा ल्याउन नसके पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाएको छ ।
५४३ सदस्यीय लोकसभामा २४० स्थान जितेको भाजपाले गठबन्धनका दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाएको छ । भारतलाई स्थिरता दिने गरी प्रधानमन्त्री मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिए ।
भारतको यस चुनावी नतिजाबाट छिमेकी मुलुकहरू उत्साहित बनेका छन् । खासगरी भारतले अघि सारेको नेभरहुड फर्स्ट नीति बमोजिम भारतले व्यवहार गरेको भनिए पनि छिमेकी मुलुकहरूले त्यस बमोजिम लाभ प्राप्त गर्न भने सकेका छैनन् । तैपनि, चीन भारतबीच गलवान क्षेत्रको तनावलाई मत्थर बनाएर दुवै देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रयास भने जारी रहेका खबर आइरहेका छन् ।
चाँडै दुबै देशका उच्च नेतृत्वले एक अर्काका मुलुकको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको समाचार छ । नेपालजस्तो दुवै देशको बीचमा रहेको मुलुकका लागि यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो ।
दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा पनि यसै वर्षको फेब्रुअरी ८ मा संसद्का लागि चुनाव भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई जेलमा राखेर तथा उहाँको दल पाकिस्तान तेहरिक–ए इन्साफ (पिटिआई) लाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराएर भएको आम निर्वाचनबाट पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो, तर बहुमत थिएन ।
उसले बेनजिर भुट्टोका छोरा बिलाबल भुट्टोको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाएको छ । यस चुनावमा अनेक चुनौतीका बीच इमरान खानको पार्टीको समर्थनमा स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारहरूले संसद्मा दोस्रो स्थान ओगटेका छन् । मार्च ९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको समर्थनमा उठेका आशिफ अलि जर्दारी राष्ट्रपति चुनिए ।
युरोपेली मुलुकमा चुनाव
युरोपेली मुलुकहरू अस्ट्रिया, बेलारुस, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, फिनल्यान्ड, जर्जिया, हङ्गेरी, आइसल्यान्ड, लिथुआनिया, मोल्दोभा, स्लोभाकिया र बेलायतमा राष्ट्रपति वा संसद्का लागि चुनाव भएका थिए । यी चुनावमा खासगरी आप्रवासन, आर्थिक तथा युक्रेन मामिलालाई लिएर जनमत बाँडिएको छ ।
अर्को विवादास्पद चुनाव रसियाको राष्ट्रपतिका लागि मार्चमा भएको थियो । यहाँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पुन: उम्मेदवार बनेका थिए, र ८८ प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित पाँचौँ कार्यकालका लागि विजयी भए । खासगरी उनका प्रखर विरोधी अलेक्सी नाभाल्नीको विवादास्पद रूपमा फेब्रुअरीमा जेलभित्रै निधन भएपछि त पुटिनका लागि चुनाव अझ सहज ठानिएको थियो । युक्रेन युद्धमा तीन वर्षदेखि होमिएको रसियामा नाभाल्नीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन समेत वञ्चित गरिएको थियो ।
उता, फ्रान्सको ५७७ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीका लागि जुन ३० र जुलाई ७ मा गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन भयो । चुनावमा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको दललाई ठूलो झड्का लागेको थियो जसका कारण फ्रान्सेली सरकार अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ ।
बेलायतमा भने जुलाई ४ मा भएको निर्वाचनले उलटफेर नतिजा ल्यायो । कन्जरभेटिभ्स पार्टीका नेता एवं प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको दलले नराम्रो पराजय व्यहोर्यो ।
छ सय ५० सदस्यीय हाउस अफ कमन्सका लागि भएको चुनावमा विपक्षी लेबर पार्टीले ४११ स्थान जितेर सरकार बनायो । अघिल्लो चुनावमा ३६५ स्थान जितेको ऋषि सुनकको दलले यस चुनावमा १२१ स्थान मात्र जितेर नमिठो हार व्यहोरेको थियो ।
विश्वभर हाल भइरहेका चुनावी प्रक्रियाहरूले लोकतान्त्रिक विधिलाई थप सबल बनाउन भूमिका खेलेको देखिए पनि कतिपय चुनावी परिणामलाई आम जनता र स्वतन्त्र चुनावी पर्यवेक्षणले शङ्काको घेरामा राखेका छन् ।
स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष चुनावमार्फत समावेशी नेतृत्व चयन गर्न सकिए सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको उत्थान र अपनत्व विकास हुने निश्चित छ ।
