‘सम्भव भए २०४६ सालपछिका र नभए २०६४ पछि उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेको सूची सार्वजनिक गरियोस्’
काठमाडौं । विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्दा गुनासो भइरहेका बेला राज्यबाट उपचारका लागि सहयोग लिनेको नामवली सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सांसद रामहरि खतिवडाले उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिने अहिलेसम्मका सबैको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । सम्भव भए २०४६ सालपछिका सबै विवरण नभए २०६४ सालपछि उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट बिनियोजन हुने पाँचौँ स्थानमा छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महँगो बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद खतिवडाले सहज बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सांसद रणेन्द्र बराइलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा योग र आयुर्वेदलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिएको बताए । सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ढिलाइ गरिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं डा गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता बाझिएको बताइन् । “एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम यसवर्ष पनि सफल हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने”, उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद डा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीलाई पेट भर्न नै दशतिर जानुपर्ने गरी बजेट आएको दाबी गरिन् । विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
a
